यौन शोषण मामले में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, बदलापुर में इंटरनेट सेवाएं निलंबित

महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में दो लड़कियों के कथित यौन शोषण के विरोध के बाद, गलत सूचना के प्रसार को रोकने के लिए शहर में इंटरनेट सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए शहर और उसके आसपास सुरक्षा और चौकसी बढ़ा दी है और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है, जिसके तहत रैलियों और सभाओं पर रोक लगा दी गई है। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा 'रेल रोको' के कारण 12 घंटे तक रुकी रही ट्रेन सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। हालांकि, दुकानें बंद रहीं।

• यौन शोषण विरोध के बाद गलत सूचना रोकने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित की गईं
• पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए शहर के आसपास सुरक्षा बढ़ाई
• भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी है

मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी

राज्य सरकार ने दोहराया है कि मामले की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में की जाएगी और वरिष्ठ वकील उज्ज्वल निकम को विशेष सरकारी वकील नियुक्त किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, 'रेल रोको' आंदोलन के सिलसिले में करीब 300 से 400 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है, जबकि 28 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है। रेल और सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिस पर पथराव करने और हिंसक आंदोलन करने के आरोप में कल्याण लोहमार्ग थाने में मामला दर्ज किया गया है। हिरासत में लिए गए लोगों को दोपहर में कल्याण लोहमार्ग कोर्ट ले जाया जाएगा। मंगलवार को प्रदर्शनकारियों द्वारा किए गए पथराव में करीब चार से पांच पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्कूल शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने मंगलवार को बदलापुर का दौरा किया और स्कूल के ट्रस्टियों और प्रिंसिपल से भी मुलाकात की, जहां लड़कियों के साथ कथित तौर पर यौन शोषण किया गया था।

महिला सुरक्षा के लिए सरकार जल्द पेश करेगी प्रस्ताव

उन्होंने घोषणा की कि सरकार जल्द ही एक प्रस्ताव पेश करेगी, जिसमें राज्य के सभी स्कूलों के लिए लड़कियों की सुरक्षा के लिए विशाखा समिति की स्थापना करना अनिवार्य होगा। उक्त समिति के पास लड़कियों और महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कदम उठाने का भी अधिकार होगा। प्रस्तावित समिति मौजूदा सखी सावित्री समिति योजना के अतिरिक्त होगी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते समय किसी भी तरह की मानसिक, शारीरिक या सामाजिक समस्या का सामना न करना पड़े। मंत्री ने कहा कि सरकार राज्य भर के 1 लाख से अधिक स्कूलों में सीसीटीवी लगाना और उसका नियमित रखरखाव अनिवार्य बनाएगी। उन्होंने कहा कि नगर आयुक्त और जिला स्तरीय जिला परिषद के सीईओ अपने-अपने क्षेत्रों के स्कूलों में सीसीटीवी लगाने के लिए जिम्मेदार होंगे।

स्कूल की ओर से हुई चूक के बारे में प्रशासन से रिपोर्ट मांगी गई

यह बात तब और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जब यह बात सामने आती है कि बदलापुर स्कूल में सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा, "मैंने स्कूल की ओर से हुई चूक के बारे में प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है।" मंत्री ने आश्वासन दिया कि उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी जिसने पीड़िता को देखने से इनकार कर दिया, जो कथित तौर पर लंबे समय से बिना किसी उपचार के पुलिस थाने में पड़ी हुई थी।
उन्होंने कहा, "मैंने बुधवार को शाम 4 बजे पीड़िता के माता-पिता के साथ बैठक बुलाई है और उनसे मुझसे खुलकर बात करने की अपील की है। सरकार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी।"

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