Ministry of Health: स्वास्थ्य मंत्रालय ने बजट में कैंसर की दवाओं की कीमत में छूट देने के कदम का किया स्वागत

Ministry of Health: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय बजट में कैंसर की तीन दवाओं को सीमा शुल्क से छूट देने का प्रस्ताव दिया गया है, जिससे इन औषधियों की कीमत में कमी आएगी।

Highlights

• Ministry of Health ने बजट का किया स्वागत
• कैंसर की तीन दवाओं की सीमा शुल्क में छूट
• सीमा शुल्क 10% से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव

Ministry of Health का सीमा शुल्क से छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध

स्वास्थ्य मंत्रालय(Ministry of Health) ने देश में 27 लाख कैंसर रोगियों को देखते हुए तीन दवाओं- ‘ट्रैस्टुजुमैब डेरक्सटेकन’ (स्तन कैंसर), ‘ओसिमर्टिनिब’ (फेफड़ों का कैंसर) और ‘डर्वालुमैब’ (फेफड़ों का कैंसर एवं पित्त नली का कैंसर) को सीमा शुल्क से छूट देने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया था। इन दवाओं को सस्‍ती दरों पर लोगों को उपलब्‍ध कराने के लिए वित्त मंत्रालय ने सीमा शुल्क से छूट दी है।

तीनों दवाओं पर सीमा शुल्क 10% से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव

सरकार ने तीनों दवाओं पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव किया है। स्वास्थ्य मंत्रलाय(Ministry of Health) ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक्स-रे ट्यूब और फ्लैट पैनल डिटेक्टर पर सीमा शुल्क दरों में भी संशोधन किया। इन संशोधित दरों से एक्स-रे मशीन उद्योग की कीमतों पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा क्‍योंकि इससे कम लागत पर कलपुर्जों की उपलब्धता बढ़ेगी।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 4000 करोड़ रुपये की वृद्धि

बयान में कहा गया, “इस परिवर्तन से घरेलू चिकित्सा उपकरण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने, कम लागत पर कलपुर्जे उपलब्ध होने और स्वास्थ्य सेवा में होने वाले खर्चे में कमी आने की उम्मीद है।” बजट व्यय में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है और इसे 31,550 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 36000 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन का मुख्या उद्देश्य

राष्‍ट्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मिशन केंद्र प्रायोजित योजना है जो मुख्य रूप से राष्ट्र में प्राथमिक और माध्यमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्‍ध कराती है। स्वास्थ्य मंत्रालय(Ministry of Health) ने कहा कि सरकार का ध्यान प्राथमिक और माध्यमिक सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में निवेश करने पर है ताकि लोगों पर आर्थिक बोझ कम किया जा सके।

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