मोदी सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किए हरसंभव प्रयास

केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले ले चुकी है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं को लगातार चलाया जा रहा है।
सरकार ने 10 साल के कार्यकाल में किसानों की आय दोगुनी करने के लिए हरसंभव प्रयास किए हैं। इतना ही नहीं किसानों को उनके फसलों का उचित मूल्य मिले, किसान खाद्यान्नों को रखने की परेशानी से बच जाएं और उन्हें अपने अनाज को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में ज्यादा समस्या ना लगे, इसके लिए भी सरकार ने प्रयासरत है।
किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि रेल और किसान उड़ान योजना की शुरुआत
नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए और उनका अनाज आसानी से और समय पर बाजार तक पहुंचे, इसके लिए भारतीय रेलवे की भी मदद शुरू की, जो लगातार जारी है। मोदी सरकार ने किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कृषि रेल और किसान उड़ान योजना की शुरुआत की।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए कई योजनाओं का ऐलान
सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के साथ-साथ कृषि परिवहन और उत्थान को बढ़ावा देने के मकसद से इन योजनाओं का ऐलान किया था। इन कार्यक्रमों को इस तरह से व्यवस्थित किया गया है, जिससे किसानों की जल्दी खराब ना होने वाली वस्तुओं को विशेष रूप से दूर-दराज के लोगों तक पहुंचाया जा सके, जहां के बाजार में इस उत्पाद की डिमांड ज्यादा हो।
किसान रेल सेवा योजना की शुरुआत
बता दें कि अगस्त 2020 में किसान रेल सेवा योजना की शुरुआत हुई। जिसने मोदी सरकार की इस सोच को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ऐसे में 15 नवंबर 2023 तक 2,364 किसान रेल सेवाएं संचालित की गई हैं। जिसके जरिए लगभग 7.93 लाख टन खाद्यान्नों की ढुलाई की गई है। इसके अलावा, किसान रेल के माध्यम से फलों और सब्जियों के परिवहन पर 50 प्रतिशत सब्सिडी भी दी गई, जो 31 मार्च 2022 तक जारी रही।
किसानों को रेल मंत्रालय की तरफ से 45 प्रतिशत सब्सिडी
इसके बाद से किसानों को रेल मंत्रालय की तरफ से 45 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है। वहीं, नरेंद्र मोदी सरकार ने एविएशन मिनिस्ट्री की मदद से अगस्त 2020 में विशेष किसान उड़ान योजना की भी शुरुआत की थी। जिससे किसानों को उनकी फसल की उपज का सही दाम मिल सके। इसके जरिए किसानों की फसल को दुर्गम पहाड़ी और आदिवासी इलाकों में आसानी से पहुंचाया जा रहा है।
इस योजना को सुविधाजनक बनाने और प्रोत्साहित करने के लिए लैंडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क में छूट दी जा रही है। किसानों को बाजार तक ले जाने के लिए देशभर में 58 हवाई अड्डों को जोड़ा गया है, जिसमें से 25 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के हवाई अड्डों के साथ 33 देश के विभिन्न हिस्सों के हवाई अड्डे हैं, जिसे इसके साथ जोड़ा गया है।