NEET पेपर लीक मामले को सीबीआई को सौंपने के संबंध में अधिसूचना जारी की

NEET Paper Leak: बिहार सरकार ने सोमवार को नीट-यूजी पेपर लीक मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने के संबंध में अधिसूचना जारी की। अधिसूचना में सरकार ने कहा, "दिल्ली पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम 25) की धारा 6 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना को अपनी सहमति देते हैं, जिन्हें राज्य और मामले से संबंधित अन्य स्थानों में शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने के लिए सौंपा गया है, ताकि पटना के शास्त्री नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 407, 408, 409, 120 के तहत दर्ज एफआईआर संख्या 5117081240358, दिनांक 05.05.2024 की जांच/पर्यवेक्षण और जांच की जा सके, जो 5 मई, 2024 को आयोजित नीट (यूजी) 2024 परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित है।"

CBI की टीम पटना पहुंचेगी

गौरतलब है कि बिहार सरकार ने 2024 नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की गहन जांच के लिए जांच सीबीआई को सौंप दी थी। आर्थिक अपराध इकाई (ईओयू) के डीआईजी नैयर हसनैन खान ने रविवार को कहा, "बिहार सरकार 5 मई को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं से संबंधित मामला सीबीआई को सौंपने वाली है। मामले की जांच संभालने के लिए सीबीआई की टीम के जल्द ही पटना पहुंचने की उम्मीद है। आर्थिक अपराध इकाई मामले के सभी अद्यतन रिकॉर्ड सीबीआई को सौंप देगी।"

जांच के लिए सीबीआई को सौंपा

केंद्रीय एजेंसी ने रविवार को एक बयान में कहा कि 2024 में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट)-यूजी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच अपने हाथ में लेने के बाद, सीबीआई ने मामले की जांच के लिए विशेष टीमों का गठन किया है। यह तब हुआ जब केंद्र सरकार ने 2024 में नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के मामले की व्यापक जांच के लिए सीबीआई को सौंपा। सरकार ने कहा, "राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने 5 मई, 2024 को ओएमआर (पेन और पेपर) मोड में नीट (यूजी) परीक्षा आयोजित की। कथित अनियमितताओं, धोखाधड़ी, प्रतिरूपण और कदाचार के कुछ मामले सामने आए हैं।

सरकार ने जारी की गाइडलाइन्स

परीक्षा प्रक्रिया के संचालन में पारदर्शिता के लिए, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने समीक्षा के बाद मामले की व्यापक जांच के लिए को सौंपने का फैसला किया है।" केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए प्रावधान करने के लिए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 भी लागू किया है। "सरकार परीक्षाओं की पवित्रता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसमें कहा गया है कि इस मामले में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एनटीए, जिसने नीट-यूजी परीक्षा आयोजित की थी, परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रही है। इसके परिणामस्वरूप देश भर में कई विरोध प्रदर्शन हुए, प्रदर्शनकारियों और राजनीतिक दलों ने एनटीए को भंग करने की मांग की। अभूतपूर्व रूप से 67 उम्मीदवारों ने 720 में से 720 अंक प्राप्त किए, जिससे चिंताएं और बढ़ गईं।

(Input From ANI)

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

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