Parliament Session : राज्यसभा की कार्यवाही शुरू, पीएम मोदी विपक्ष के आरोपों का कर सकते हैं पलटवार

Parliament Session : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी बुधवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे हैं। इससे पहले बीते दिन उन्होंने लोकसभा में विपक्षी दल कांग्रेस को जमकर घेरा था। हालांकि आज राज्यसभा में
चर्चा के दौरान पीएम मोदी विपक्ष की ओर से लगाए गए कई आरोपों का जवाब भी दे सकते हैं। बता दें कि हाथरस हादसे में लोगों की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए राज्यसभा में मौन रखा गया।

Highlight : 

• राज्यसभा की कार्यवाही शुरू
• पीएम मोदी विपक्ष के आरोपों का कर सकते हैं पलटवार
• हाथरस हादसे में लोगों की मौत पर राज्यसभा में मौन

राज्यसभा की कार्यवाही शुरू

आज सुबह राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सभापति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में भगदड़ में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से कानून बनाने का आह्वान किया। वहीं, सभापति ने सदन के नेता से विपक्ष के नेता के साथ मिलकर काम करने को कहा ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।

प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा को संबोधित किया

प्रधानमंत्री ने मंगलवार को लोकसभा को संबोधित किया, जिसके बाद 18वीं लोकसभा का पहला सत्र अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि इस सत्र में 103 प्रतिशत कामकाज हुआ। बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान कुल 7 बैठकें हुईं, जो करीब 34 घंटे चलीं। सत्र के दौरान 539 नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। पहले सत्र में ओम बिरला का दोबारा अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ और राष्ट्रपति का अभिभाषण भी हुआ। बिरला ने यह भी बताया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में 68 सदस्यों ने भाग लिया।

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 18 घंटे से अधिक

लोकसभा अध्यक्ष ने सदन को बताया कि 27 जून को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 18 घंटे से अधिक समय तक चली और 68 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। इसके अलावा, 50 सदस्यों ने अपने भाषण दिए। 2 जुलाई को प्रधानमंत्री के जवाब के साथ चर्चा समाप्त हुई। उन्होंने आगे बताया कि 27 जून को सदन में राहुल गांधी की लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्ति की घोषणा की गई थी। नियम 377 के तहत कुल 41 मामले उठाए गए, जबकि निर्देश 73ए के तहत 3 वक्तव्य दिए गए। इसके अलावा, सत्र के दौरान 338 पत्र रखे गए।

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