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PM Modi ने निकला 60 करोड़ लोगो को गरीबी से बहार: अमित शाह

03:24 PM Dec 24, 2023 IST
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को PM Modi के 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान की सराहना करते हुए कहा कि यह 60 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में अद्वितीय था।

Highlights:

केंद्र के प्रमुख अभियान, जिसका उद्देश्य देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना है, के बारे में विस्तार से बताते हुए शाह ने कहा कि इस पहल का फोकस व्यापार, उद्योग और व्यवसायों और भारत के 140 करोड़ लोगों को 'आत्मनिर्भर' बनाना है। “पीएम मोदी ने 'आत्मनिर्भर भारत' के अपने दृष्टिकोण को रेखांकित किया है। यह एक दूरदर्शी विचार एवं अभियान है। अंतरिक्ष और रक्षा के क्षेत्र में स्वतंत्र और आत्मनिर्भर होना भी इस अभियान का हिस्सा है। इसका उद्देश्य हमारे व्यापार, उद्योग, व्यवसायों और भारत के 140 करोड़ लोगों को 'आत्मनिर्भर' बनाना है, ”केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा।

“पीएम मोदी सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से अंतरिक्ष, अनुसंधान और विकास और रक्षा पर अध्ययनशील ध्यान देते हैं। हालाँकि, वह गरीबों और वंचितों के कल्याण और भलाई के बारे में और भी अधिक सोचते हैं। अपने दूरदर्शी विचारों और नीतियों के माध्यम से, पीएम मोदी ने 60 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, ”उन्होंने कहा। शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में पीएम-स्वनिधि योजना के लाभार्थियों और उनके परिवारों को संबोधित करते हुए यह टिप्पणी की। केंद्रीय गृह मंत्री ने कोविड-19 महामारी से लड़ने में केंद्र द्वारा उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत स्वदेशी वैक्सीन लाने वाला पहला देश है।

“जब कोरोना आया, तो हर कोई भारत में महामारी के प्रभाव के बारे में चिंतित था। हालाँकि, प्रधान मंत्री ने हमें महामारी से उबरने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास किया। हम सभी जानते हैं कि भारत पहला देश था जिसने कोविड-19 के इलाज के लिए स्वदेशी वैक्सीन बनाई। यह सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था की गई कि किसी को भी हमारे टीकों तक पहुंचने या उनके (टीकाकरण) प्रमाणपत्र प्राप्त करने में कोई परेशानी न हो। नागरिकों को टीके मुफ्त उपलब्ध कराए गए, ”केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा।

प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) योजना एक सरकारी पहल है जो स्ट्रीट वेंडरों को किफायती ऋण प्रदान करती है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने स्ट्रीट वेंडरों को कोविड-19 महामारी के बाद अपना व्यवसाय फिर से शुरू करने में मदद करने के लिए 1 जून, 2020 को योजना शुरू की।

 

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