2014 से पहले रेलवे क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया : अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को कहा कि वर्ष 2014 से पहले रेलवे क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी क्षमता निर्माण और नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर ध्यान देने के साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ता से प्रतिबद्ध हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को पेश किए गए अंतरिम बजट पर बात करते हुए, अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आज रेलवे एक अभूतपूर्व बजट आवंटन देख रहा है।

• परियोजनाओं के लिए 2,681 करोड़
• 2024 में 5500 किमी के नए ट्रैक
• रेलवे क्षेत्र में कई राज्यों के बजट आवंटन पर प्रकाश

26,000 किमी नई पटरियां जोड़ी

"भारतीय रेलवे गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए परिवहन का एक माध्यम है और हमारी अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संरचना है। दस साल पहले, इस क्षेत्र को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था, और क्षमता निर्माण में निवेश प्रदान नहीं किया गया था। पीएम मोदी ने इन 10 वर्षों में इस पर ध्यान केंद्रित किया है। रेलवे पर 26,000 किमी नई पटरियां जोड़ी गईं।

2024 में 5500 किमी के नए ट्रैक

यह कहते हुए कि वर्ष 2024 में 5500 किमी के नए ट्रैक बनाए जाएंगे, अश्विनी वैष्णव ने कहा, "पिछले साल ही 5000 किमी के नए ट्रैक बिछाए गए थे। क्षमता बढ़ाए बिना नई ट्रेनें कैसे चलेंगी? पीएम मोदी ने इसे समझा। अंतरिम बजट में तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों की घोषणा पर रेल मंत्री ने कहा, ''कॉरिडोर आधारित विकास महत्वपूर्ण है. इस फैसले से 40,000 किमी का नया ट्रैक बिछाया जाएगा. यह जर्मनी के पूरे नेटवर्क के बराबर है.'' अगले पांच वर्षों में जोड़ा जाएगा। इसके साथ नई सेवाएं शुरू होंगी।

रेलवे क्षेत्र में कई राज्यों के बजट आवंटन पर प्रकाश

भारतीय रेलवे को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कुल 2.52 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय आवंटित किया गया है। रेलवे क्षेत्र में कई राज्यों के बजट आवंटन पर प्रकाश डालते हुए, अश्विनी वैष्णव ने कहा, ऐसी भूमि में जहां इतना नवाचार हो रहा है, तमिलनाडु को कई रेल बुनियादी ढांचे और सुरक्षा परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 6,331 करोड़ रुपये का बकाया परिव्यय मिला है।

परियोजनाओं के लिए 2,681 करोड़

रेल मंत्री ने कहा, "केरल को कई रेल बुनियादी ढांचे और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए 2,744 करोड़ रुपये का असाधारण परिव्यय मिला है।" उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को भी इसी तरह की परियोजनाओं के लिए 2,681 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। यह कहते हुए कि हरियाणा में रेलवे नेटवर्क का 100 प्रतिशत विद्युतीकरण हो चुका है, रेल मंत्री ने बताया कि राज्य में रेलवे के विकास के लिए 2,861 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

2.52 लाख करोड़ रुपये

"पीएम मोदी ने पिछले 10 वर्षों में (रेलवे के लिए) पूरी रणनीति बदल दी, और अब रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए निवेश पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। इस वर्ष, रेलवे के लिए जो बजट आवंटित किया गया है वह 2.52 लाख करोड़ रुपये है। रेल मंत्री ने आज पहले एक संवाददाता सम्मेलन में कहा। इससे पहले आज, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने अंतरिम बजट भाषण में घोषणा की कि रेलवे के लिए, तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे गलियारे कार्यक्रम लागू किए जाएंगे- ऊर्जा, खनिज और सीमेंट गलियारे, बंदरगाह कनेक्टिविटी गलियारे और उच्च यातायात घनत्व गलियारे।

आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण

कराधान में स्थिरता और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हुए, वित्त मंत्री ने कराधान संरचना में कोई बदलाव नहीं करने का प्रस्ताव रखा, जिसे करदाताओं के लिए राहत के रूप में देखा जा सकता है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पीएम आवास योजना (ग्रामीण) 3 करोड़ घरों का लक्ष्य हासिल करने के करीब है। उन्होंने अपने अंतरिम बजट भाषण में घोषणा की, "अगले 5 वर्षों में अन्य 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे।

विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प

वित्त मंत्री ने अपनी बजट प्रस्तुति सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ समाप्त की, जो समावेशी वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प का संकेत देती है। अंतरिम बजट 2024 की संसद में आने वाले दिनों में गहन जांच और बहस होने की उम्मीद है क्योंकि हितधारक देश के आर्थिक प्रक्षेपवक्र पर इसके संभावित प्रभाव का आकलन करते हैं।