सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को ''गंभीर चिंता का विषय'' बताया है, राज्यपाल के पास 12 विधेयक लंबित हैं। इससे पहले तमिलनाडु सरकार ने शीर्ष कोर्ट में याचिका दायर कर आग्रह किया था कि राज्यपाल को तमिलनाडु विधानसभा और सरकार द्वारा भेजे गए विधेयकों और विभिन्न फाइलों को एक तय समय सीमा के भीतर उनके कार्यालय में लंबित करने के लिए निर्देश जारी करने का निर्देश जारी किया जाए।

याचिका में, तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल को तमिलनाडु विधान सभा और सरकार द्वारा भेजे गए सभी बिलों, फाइलों और सरकारी आदेशों का निपटान करने का निर्देश देने की मांग की, जो एक तय समय सीमा के भीतर उनके कार्यालय में लंबित हैं। यह याचिका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सबरीश सुब्रमण्यन के माध्यम से दायर की गई थी।