एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की दूसरी बैठक,वेबसाइट भी की गई विकसित

देश में एक साथ चुनाव कराने के मुद्दे की जांच करने और उस पर सिफारिशें करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को अपनी दूसरी बैठक की। दूसरी बैठक में एचएलसी के सदस्यों का स्वागत करने के बाद, समिति के अध्यक्ष राम नाथ कोविंद और सदस्यों ने 23 सितंबर को हुई पहली बैठक के मिनटों और उसके निर्णयों पर की गई कार्रवाई की पुष्टि की, मंत्रालय का एक आधिकारिक बयान पढ़ा।

सुझाव आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजे

समिति के सचिव नितेन चंद्रा ने समिति सदस्यों को पहली बैठक में पारित प्रस्तावों के जवाब में की गयी कार्रवाई की जानकारी दी.
समिति को सूचित किया गया कि पहले लिए गए निर्णय के अनुसार, एचएलसी का नाम बदलकर 'एक राष्ट्र, एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति' कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, समिति को यह भी बताया गया कि 6(छह) राष्ट्रीय पार्टियों, 33 (तैंतीस) राज्य पार्टियों और 7(सात) पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त पार्टियों को एक राष्ट्र एक चुनाव पर उनके सुझाव आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजे गए हैं।
सचिव ने समिति को आगे बताया कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए एक वेबसाइट भी विकसित की गई है, जो इस विषय पर सभी प्रासंगिक जानकारी का भंडार होने के अलावा, सभी हितधारकों से बातचीत और सुझाव प्राप्त करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। बैठक के दौरान वेबसाइट लॉन्च की गई. भारत के विधि आयोग ने बैठक के दौरान देश में एक साथ चुनाव के मुद्दे पर अपने सुझावों और दृष्टिकोणों को विस्तार से बताते हुए एक प्रस्तुति दी। विधि आयोग का प्रतिनिधित्व इसके अध्यक्ष न्यायमूर्ति रितु राज अवस्थी, सदस्य प्रो. (डॉ.) आनंद पालीवाल और सदस्य सचिव खेत्रबासी बिस्वाल ने किया।

वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय प्रावधानों को मंजूरी

बैठक के दौरान किए गए प्रमुख निर्णयों में चालू वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय प्रावधानों को मंजूरी देना शामिल है। समिति से लोकसभा में सबसे बड़े दल के नेता अधीर रंजन चौधरी के इस्तीफे पर भी गौर किया गया। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह, राज्यसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष गुलाम नबी आजाद, राज्यसभा के पूर्व नेता अर्जुन राम मेघवाल, कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एन.के. सिंह सहित प्रमुख सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष सी. कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और पूर्व मुख्य सतर्कता आयुक्त संजय कोठारी शामिल हुए।