भाजपा और कांग्रेस में मची श्रेय लेने की होड़, महिला आरक्षण बिल पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा, 'women's reservation bill की शुरुआत UPA सरकार ने की ...'

कैबिनेट द्वारा महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दिए जाने के बाद, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि महिला आरक्षण विधेयक की मांग संयूपीए और सोनिया गांधी ने शुरू की थी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण विधेयक जल्द से जल्द लाया और पारित किया जाए। महिला आरक्षण विधेयक की मांग यूपीए और हमारी नेता सोनिया गांधी ने शुरू की थी। इसमें इतना समय लग गया, लेकिन अगर इसे पेश किया जाए तो हमें खुशी होगी।

महिला आरक्षण बिल  पर कांग्रेस का समर्थन

सूत्रों ने सोमवार को बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक दिल्ली के पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी में हुई, कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने कहा है कि बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले महिला आरक्षण बिल की याद आई है, देखिए, यह कांग्रेस का बिल है। हमने इसे 9 मार्च 2010 को पेश किया था। बीजेपी 9 साल से ज्यादा समय से सत्ता में है, आपको चुनाव से ठीक पहले महिला आरक्षण बिल की याद क्यों आई? अगर यह बिल आज पटल पर आता है तो हम इसका स्वागत करेंगे क्योंकि हर कोई इस बात से सहमत है कि सदन और विधान सभा में महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए।

 कांग्रेस ने बिल का लिया श्रेय भाजपा ने किया कटाक्ष

रंजीत रंजन ने बताया महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है। लैंगिक समानता और समावेशी शासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होने के बावजूद, यह विधेयक बहुत लंबे समय से विधायी अधर में लटका हुआ है। इससे पहले आज भाजपा आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने कांग्रेस के उस दावे पर कटाक्ष किया कि वह महिला आरक्षण विधेयक के पीछे प्रमुख प्रस्तावक थी। एक्स पर एक पोस्ट में, जहां उन्होंने राहुल गांधी के 2018 के पोस्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त की, मालवीय ने कहा, जब बिल पहली बार 1996 में (81वें संशोधन विधेयक के रूप में) पीएम एचडी देवेगौड़ा के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा पेश किया गया था, तब कांग्रेस का बिना शर्त समर्थन कहां था? 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इसे पेश किया, और फिर बाद में 1999, 2002 और फिर 2003 में? कांग्रेस इस अवसर पर कभी नहीं उठी उन्होंने कहा 2008 में, जब कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूपीए सत्ता में था, डॉ. मनमोहन सिंह ने विधेयक को राज्यसभा में पेश किया, लेकिन इसे कभी लोकसभा में पेश नहीं किया। तब आपने सहयोगी दलों राजद, जदयू और समाजवादी पार्टी के आगे घुटने टेकने के अलावा क्या किया? , किसने इस कदम का पुरजोर विरोध किया?