Union Budget 2024 : वित्त मंत्री ने संसद के मानसून सत्र के दौरान मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट किया पेश

Union Budget 2024 : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया। अपनी प्रारंभिक टिप्पणियों में, सीतारमण ने कहा कि भारत की आर्थिक वृद्धि एक शानदार अपवाद होगी। सीतारमण ने कहा, हम सभी भारतीयों को धर्म और उम्र की परवाह किए बिना जीवन के लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 कल संसद में पेश किया गया।

Highlight : 

• वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया पेश केंद्रीय बजट
• मोदी 3.0 सरकार का पहला केंद्रीय बजट
• सीतारमण का लगातार यह सातवां बजट है

 'सबका साथ सबका विकास' के मंत्र पर आधारित है बजट

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज संसद में वित्त मंत्री द्वारा पेश किए जाने से पहले केंद्रीय बजट को मंजूरी देने के लिए बैठक की। यह सीतारमण का लगातार सातवां बजट होगा और दिवंगत मोरारजी देसाई के लगातार छह बजट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देगा, जो आयकर ढांचे में बदलाव और भारत में व्यापार करने में आसानी में सुधार पर केंद्रित होने की संभावना है। मीडिया को संबोधित करते हुए, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले कहा कि तीसरी मोदी सरकार का पहला केंद्रीय बजट उनके 'सबका साथ सबका विकास' के मंत्र पर आधारित होगा।

बजट देश की आर्थिक वृद्धि को गति देगा- प्रल्हाद जोशी

केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि यह बजट देश की आर्थिक वृद्धि को गति देगा। प्रल्हाद जोशी ने मंगलवार को संसद परिसर में मीडिया से बात करते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो आर्थिक विकास हुआ, यह बजट और यह बजट उसे और तेज करेगा। निर्मला जी द्वारा आज पेश किया जाने वाला बजट हमारे देश की मदद भी करेगा, जो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। संसद का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और तय कार्यक्रम के अनुसार 12 अगस्त को समाप्त होगा। सोमवार को वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में भारतीय अर्थव्यवस्था के लचीलेपन और कोविड के बाद इसकी स्थिर रिकवरी पर जोर दिया गया। सर्वेक्षण ने विभिन्न व्यवसायों में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न विधायी उपायों और प्रावधानों के माध्यम से नारी शक्ति के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया।

सशक्तीकरण योजनाओं के लिए बजट में 218.8 प्रतिशत की वृद्धि

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार, महिला कल्याण और सशक्तीकरण योजनाओं के लिए बजट में 218.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वित्त वर्ष 14 में 97,134 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्त वर्ष 25 में 3.10 लाख करोड़ रुपये हो गया है। इसके अतिरिक्त, जेंडर बजट स्टेटमेंट में वित्त वर्ष 24 के बीई की तुलना में 38.7 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है, कुल केंद्रीय बजट में इसका हिस्सा वित्त वर्ष 25 में बढ़कर 6.5 प्रतिशत हो गया है, जो वित्त वर्ष 2006 में जीबीएस की शुरुआत के बाद से सबसे अधिक है।