Union Minister का CAA लागू करने को लेकर बड़ा दवा

Union Minister शांतनु ठाकुर ने दावा किया है कि अगले 7 दिनों के अंदर नागरिकता (संशोधन) कानून (सीएए) पूरे भारत में लागू कर दिया जाएगा।

Highlights:

• केवल पश्चिम बंगाल में, बल्कि पूरे भारत में सीएए लागू किया जाएगा
• उनकी टिप्पणी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लक्षित थी
• घुसपैठ, भ्रष्टाचार, और राजनीतिक हिंसा को हटाने के लिए 2024 में भाजपा को चुने  

ठाकुर ने बंगाल के दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए बंगाली में कहा, "मैं गारंटी दे सकता हूं कि अगले सात दिनों में, न केवल पश्चिम बंगाल में, बल्कि पूरे भारत में सीएए लागू किया जाएगा।" बंगाल के बनगांव से बीजेपी के लोकसभा सांसद शांतनु ठाकुर ने वही बात दोहराई जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने सीएए बयान में कही थी. पिछले साल दिसंबर में, अमित शाह ने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सीएए लागू करेगी और "कोई भी इसे रोक नहीं सकता"। उनकी टिप्पणी तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लक्षित थी, जो सीएए का कट्टर विरोध करती रही हैं।

कोलकाता के प्रतिष्ठित एस्प्लेनेड में एक बड़ी रैली में अपने भाषण के दौरान, अमित शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा और तुष्टीकरण के मुद्दों पर ममता बनर्जी के खिलाफ तीखे हमले किए थे और लोगों से उनकी सरकार को बंगाल से हटाने और 2026 में भाजपा को चुनने का आग्रह किया था। विधानसभा चुनाव। उन्होंने इच्छित लाभार्थियों पर भी स्पष्टीकरण देते हुए कहा था कि उन्हें भी किसी अन्य की तरह नागरिकता का अधिकार है। संसद के दोनों सदनों में पारित होने और 2019 में राष्ट्रपति की सहमति मिलने के तुरंत बाद, सीएए पूरे भारत में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों और इसके खिलाफ विपक्ष के कड़े रुख में सबसे आगे रहा है।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने एक अधिकारी का हवाला देते हुए इस महीने की शुरुआत में खबर दी थी कि सीएए नियम केंद्र के पास तैयार हैं और लोकसभा चुनाव की घोषणा से "काफी पहले" अधिसूचित किए जाएंगे। अधिकारी ने आगे कहा कि सीएए के लिए ऑनलाइन पोर्टल भी मौजूद है और पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। पीटीआई ने अधिकारी के हवाले से बताया, "आवेदकों को वह वर्ष बताना होगा जब उन्होंने यात्रा दस्तावेजों के बिना भारत में प्रवेश किया था। आवेदकों से कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा।"

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