भारत 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग में फिर से चुना गया

संयुक्त राष्ट्र ने X पर पोस्ट कर जानकारी दी

यह घोषणा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन द्वारा X पर एक पोस्ट में की गई, जिसमें लिखा था: “भारत को 2025-2026 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति निर्माण आयोग (PBC) में फिर से चुना गया है। @UNPeacekeeping के संस्थापक सदस्य और प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में, भारत वैश्विक शांति और स्थिरता की दिशा में काम करने के लिए PBC के साथ अपनी भागीदारी जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है।” शांति निर्माण आयोग एक अंतर-सरकारी सलाहकार निकाय है जो संघर्ष प्रभावित देशों में शांति प्रयासों का समर्थन करता है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के व्यापक शांति एजेंडे में क्षमता जोड़ता है। भारत दिसंबर 2005 में अपनी स्थापना के बाद से ही शांति निर्माण आयोग का सदस्य रहा है।

संयुक्त राष्ट्र 2005 में स्थापित हुआ था

2005 में स्थापित इस आयोग को शांति निर्माण और शांति को बनाए रखने के मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद को सलाह देने का काम सौंपा गया था। उनकी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, आयोग का उद्देश्य शांति निर्माण के लिए एक एकीकृत, रणनीतिक और सुसंगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। यह शांति निर्माण की जरूरतों और प्राथमिकताओं पर सलाह साझा करके प्रमुख अंगों और प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं के बीच एक सेतु का काम करता है और संयुक्त राष्ट्र के भीतर और बाहर सभी प्रासंगिक अभिनेताओं को बुलाता है।

शांति निर्माण में अनुभव को साझा करने का मौका मिलता

आयोग की क्रॉस-कटिंग और विषयगत सहभागिता देश-विशिष्ट और क्षेत्रीय चर्चाओं के माध्यम से होती है, जिससे राष्ट्रों को शांति निर्माण में अनुभव और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने का मौका मिलता है। यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व वाले शांति निर्माण प्रयासों का समर्थन करने के लिए समन्वित दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है, जिसमें मिशन संक्रमण और संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष जोर दिया जाता है। मानवीय, विकास और शांति कार्यकर्ताओं के बीच सहयोग सुनिश्चित करने के लिए, आयोग नियमित रूप से क्षेत्र से ब्रीफर्स को आमंत्रित करता है, जिसमें शांति अभियानों, विशेष राजनीतिक मिशनों, संयुक्त राष्ट्र देश टीमों और अन्य संयुक्त राष्ट्र राजनीतिक उपस्थितियों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं, ताकि वे अपने देश और क्षेत्र-विशिष्ट बैठकों में भाग ले सकें।