भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक: नई दिल्ली पहुंचे UAE के विदेश मंत्री
विदेश मंत्री 15वीं भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे
15वीं भारत-यूएई संयुक्त आयोग की बैठक
संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान चौथी रणनीतिक वार्ता और 15वीं भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक में भाग लेने के लिए गुरुवार को नई दिल्ली पहुंचे। यूएई नेता का स्वागत करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि यह यात्रा “भारत और यूएई के बीच बहुआयामी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी।”
जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “यूएई के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एचएच शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान का दिल्ली पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है, क्योंकि वे चौथी रणनीतिक वार्ता और 15वीं भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक के लिए नई दिल्ली पहुंचे हैं। उनकी यात्रा भारत और यूएई के बीच बहुआयामी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करेगी।”
14वीं भारत-यूएई बैठक की अध्यक्षता एस जयशंकर ने की थी
उल्लेखनीय है कि 14वीं भारत-यूएई संयुक्त आयोग बैठक (जेसीएम) की सह-अध्यक्षता विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके यूएई समकक्ष शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नाहयान ने 1 सितंबर, 2022 को अबू धाबी में की थी। वर्ष 2022 में, दोनों पक्षों ने साझेदारी को गहरा करने के लिए सांस्कृतिक परिषद मंच स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। विदेश मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है, “ये भारतीय वन्यजीव संस्थान और अंतर्राष्ट्रीय कोष के बीच ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण के लिए समझौता ज्ञापन हैं।”
100 बिलियन अमरीकी डॉलर का लक्ष्य
दोनों मंत्रियों ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार में 100 बिलियन अमरीकी डॉलर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों मंत्रियों ने भारत के यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) के माध्यम से दोनों देशों में तत्काल भुगतान प्लेटफार्मों को जोड़ने की संभावना पर विचार किया।
भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की
यूएई के विदेश मंत्री ने यूएई की प्रगति और विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की, जबकि जयशंकर ने भारतीय समुदाय की देखभाल के लिए उन्हें और पूरे यूएई नेतृत्व को धन्यवाद दिया। दोनों पक्ष आने वाले महीनों में कांसुलर मुद्दों, कौशल और जनशक्ति पर विभिन्न संस्थागत वार्ता की बैठकें आयोजित करने पर सहमत हुए।
[एजेंसी]