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भारत के फलों और सब्जियों के निर्यात में 47.3% की वृद्धि, एपीडा योजनाओं का योगदान

2019-24 के बीच भारत के फल-सब्जी निर्यात में 47.3% की बढ़ोतरी

03:29 AM Feb 05, 2025 IST | Vikas Julana

2019-24 के बीच भारत के फल-सब्जी निर्यात में 47.3% की बढ़ोतरी

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 और 2023-24 के बीच भारत के फलों और सब्जियों के निर्यात में 47.3 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। वाणिज्य विभाग के तहत कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता योजनाओं के कारण यह उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि “एपीडा की वित्तीय सहायता योजनाओं ने भारत के फल और सब्जियों के निर्यात में 47.3 प्रतिशत की वृद्धि को बढ़ावा दिया है”।

एपीडा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य निर्यात संवर्धन योजना के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से निर्यातकों का समर्थन कर रहा है। यह आवश्यक निर्यात सुविधाएं जैसे ग्रेडिंग और पैकिंग लाइनों के साथ पैकहाउस, प्री-कूलिंग इकाइयां, कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतित परिवहन और विकिरण, वाष्प ताप उपचार और गर्म पानी डुबकी उपचार जैसी उपचार सुविधाएं स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह बुनियादी ढांचा यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि निर्यात किए गए फल और सब्जियां अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों को पूरा करती हैं।

उत्पाद की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण उपकरण खरीदने, गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली स्थापित करने और खेत-स्तर के डेटा को ट्रैक करने के लिए हैंडहेल्ड उपकरणों का उपयोग करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें आयात करने वाले देशों की कठोर आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पानी, मिट्टी और कीटनाशक अवशेषों का परीक्षण भी शामिल है।

मंत्रालय ने यह भी कहा कि एपीडा अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लेकर, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन करके और बेहतर पैकेजिंग मानकों को विकसित करके निर्यातकों को अपनी पहुंच बढ़ाने में सहायता करता है पिछले तीन वर्षों में भारतीय उत्पाद ब्राजील, जॉर्जिया, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, चेक गणराज्य और घाना सहित 17 नए बाजारों में प्रवेश कर चुके हैं। बाजार पहुंच को और बढ़ाने के लिए, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (MoA&FW) और APEDA ने प्रमुख उत्पादों और लक्षित देशों की पहचान की है, जिन पर केंद्रित व्यापार वार्ता की जाएगी।

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