संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता तय : UN पैनल चीफ
भारत को UNSC में स्थायी सदस्यता मिलने की संभावना बढ़ी
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों पर चर्चा के दौरान, भारत की स्थायी सदस्यता की संभावना को लेकर सकारात्मक संकेत मिले हैं। यदि परिषद का विस्तार होता है, तो भारत निश्चित रूप से दावेदार होगा। कुवैत के स्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि भारत विश्व मंच पर एक मुख्य खिलाड़ी है और परिषद का विस्तार 21 से 27 सदस्यों तक हो सकता है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधारों पर अंतर-सरकारी वार्ता के अध्यक्ष ने गुरुवार को कहा ‘मुश्किल है, लेकिन हम आगे बढ़ने की दिशा में लगातार और सार्थक कदम उठा रहे हैं’यदि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के विस्तार पर निर्णय लिया जाता है, तो “निश्चित रूप से” भारत दावेदार होगा। राजदूत तारिक अलबनई ने यहां एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा ” जाहिर है, भारत आज विश्व मंच पर एक मुख्य खिलाड़ी है। लेकिन यह (संयुक्त राष्ट्र) 193 देशों की सदस्यता है। सभी और संयुक्त राष्ट्र की पूरी सदस्यता के लिए प्रतिनिधि है, तो निश्चित रूप से, यदि निर्णय लिया जाता है कि परिषद का विस्तार 21 से 27 सदस्यों तक कहीं भी होता है, तो निश्चित रूप से भारत उसमें दावेदार होगा और व्यापक सदस्यता के निर्णय के अधीन होगा,” अलबनई ने पीटीआई द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में कहा।
संयुक्त राष्ट्र में कुवैत के स्थायी प्रतिनिधि अलबनई ने याद दिलाया कि पिछले साल उन्होंने और ऑस्ट्रिया के सह-अध्यक्ष राजदूत अलेक्जेंडर मार्शिक ने भारत का दौरा किया था और वहां यूएनएससी सुधार के मुद्दे पर “उच्चतम स्तर पर” बातचीत की थी। वर्तमान 79वें यूएनजीए सत्र के दौरान आईजीएन प्रक्रिया में हुई प्रगति पर अद्यतन जानकारी देते हुए राजदूत ने कहा कि सुधार का मार्ग “निस्संदेह जटिल है, लेकिन हम आगे बढ़ने की दिशा में स्थिर और सार्थक कदम उठा रहे हैं”।
उन्होंने कहा कि 1965 में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि के अलावा, सुरक्षा परिषद का पहला पुनरावर्तन 80 वर्षों से अधिक समय तक चला है। “सुधारित परिषद जो भी रूप ले, उसे अगली सदी तक टिकने के लिए डिज़ाइन किया जाना चाहिए, जो समावेशिता, पारदर्शिता, दक्षता, प्रभावशीलता, लोकतंत्र और जवाबदेही के सिद्धांतों पर आधारित हो।”
विस्तारित यूएनएससी में कितने सदस्य होने चाहिए, इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन जो संख्याएँ सामने आ रही हैं, वे 21 से 27 सदस्य देशों के बीच हैं।
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