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उत्तर प्रदेश में अब तक 24 देशों के निवेशक 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं : CM योगी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर होने के फलस्वरूप निवेश का माहौल अनुकूल होने के सकारात्मक परिणाम सामने आने का दावा करते हुए कहा कि देश दुनिया के निवेशकों के लिये उप, आकर्षण का केन्द, बन गया है।

11:53 AM Sep 10, 2022 IST | Desk Team

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर होने के फलस्वरूप निवेश का माहौल अनुकूल होने के सकारात्मक परिणाम सामने आने का दावा करते हुए कहा कि देश दुनिया के निवेशकों के लिये उप, आकर्षण का केन्द, बन गया है।

उत्तर प्रदेश में अब तक 24 देशों के निवेशक 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं   cm योगी
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उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बेहतर होने के फलस्वरूप निवेश का माहौल अनुकूल होने के सकारात्मक परिणाम सामने आने का दावा करते हुए कहा कि देश दुनिया के निवेशकों के लिये उप, आकर्षण का केन्द, बन गया है। राज्य में 24 देशों के निवेशक अब तक 50 हजार करोड़ रुपये का निवेश कर चुके हैं।
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जर्मनी और दक्षिण कोरिया के निवेशक प्रमुख रूप से शामिल 
सरकार की ओर से शनिवार को दी गयी जानकारी के अनुसार हाल ही में लखनऊ में हुयी ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट’ से प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) तेजी बढ़ है। निवेश संबंधी आंकड़ के अनुसार तीन महीनों में 24 देशों के 50 हजार करोड़ रुपये के निवेश को देखते हुए सरकार ने उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश का लक्ष्य प्राप्त होने का भी दावा किया है। इनमें सिंगापुर, अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और दक्षिण कोरिया के निवेशक प्रमुख रूप से शामिल हैं।
39 परियोजनाओं के लिए जमीन का आवंटन
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औद्योगिक विकास विभाग ने विदेशी निवेश को बढ़ने के लिये निवेशकों की सहूलियत के मद्देनजर एक ‘डेडीकेटेड हेल्पडेस्क’ का गठन कर दिया है। अब तक मिले निवेश प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकार ने 39 परियोजनाओं के लिए जमीन का आवंटन कर दिया है।
विभाग का दावा है कि इन परियोजनाओं के शुरु होने से 38 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित होंगे। औद्योगिक विकास विभाग का कहना है कि पिछले पांच वर्ष में उत्तर प्रदेश में निवेश के लिये 12 देशों से 26,371 करोड़ रुपए के प्रस्ताव मिले थे। सरकार ने निवेश मानक संबंधी ‘जीआईएस 23’ के लिए 93 दूतावासों, विदेश मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया को पत्र भी लिखा है।
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