इजराइली हमले से डरा ईरान! अपने आधिकारियों के लिए जारी कर दिया ये नया फरमान

ईरान की साइबर सुरक्षा कमांड ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक नेटवर्क से जुड़े मोबाइल, पेजर, और संचार उपकरणों से दूर रहने के लिए कहा गया है. यह आदेश फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि इजराइल द्वारा पहले भी हिजबुल्लाह के सदस्यों को इसी प्रकार की तकनीक के माध्यम से निशाना बनाया गया था.

Iran-Israel War: ईरान और इजरायल के बीच तनाव और बढ़ गया है. इस बीच ईरान ने हालिया सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए अपने सरकारी अधिकारियों के लिया नया फरमान जारी किया है. ईरान ने सरकारी अधिकारी और सुरक्षा टीमों के लिए सार्वजनिक संचार माध्यमों और टेलीकम्युनिकेशन उपकरणों के इस्तेमाल पर सख्त रोक लगा दी है. यह फैसला इजराइल की ओर से संभावित साइबर हमलों और टारगेटेड हत्याओं की आशंका के मद्देनज़र लिया गया है.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, ईरान की साइबर सुरक्षा कमांड ने एक नया निर्देश जारी किया है, जिसमें सभी सरकारी अधिकारियों को सार्वजनिक नेटवर्क से जुड़े मोबाइल, पेजर, और संचार उपकरणों से दूर रहने के लिए कहा गया है. यह आदेश फार्स न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट पर आधारित है, जिसमें बताया गया कि इजराइल द्वारा पहले भी हिजबुल्लाह के सदस्यों को इसी प्रकार की तकनीक के माध्यम से निशाना बनाया गया था.

इजराइली तकनीकों से बढ़ी चिंता

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (IRGC) से संबद्ध फार्स न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि इजराइल ने ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या में भी संचार उपकरणों की मदद से उनकी लोकेशन ट्रैक कर टारगेट किया था. एजेंसी के अनुसार, भले ही मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिए जाएं, फिर भी लोकेशन ट्रैकिंग रुकती नहीं है. ऐसे में केवल ऑफलाइन होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसी तकनीकों का उपयोग आवश्यक है जिन्हें ट्रैक न किया जा सके.

एंटी-ट्रैकिंग डिवाइस की आवश्यकता

नए आदेश में अधिकारियों और उनके सहयोगियों से कहा गया है कि वे केवल उन्हीं उपकरणों का उपयोग करें जो ट्रैकिंग से सुरक्षित हों. इससे पहले भी कई बार यह सामने आया है कि संवेदनशील क्षेत्रों में मोबाइल डिवाइस के कारण सुरक्षा में सेंध लगी है.

सांसद हामिद रसाई की अपील

तेहरान के सांसद हामिद रसाई ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने कहा कि सभी उच्च पदस्थ अधिकारियों और उनके सुरक्षाकर्मियों को अपने मोबाइल उपकरणों को स्वेच्छा से जमा कर देना चाहिए ताकि संभावित खतरे को टाला जा सके. रसाई की इस चेतावनी के बाद ही साइबर कमांड की ओर से यह औपचारिक आदेश जारी किया गया.

हालांकि आदेश लागू हो चुका है, लेकिन यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस प्रतिबंध से कितने सरकारी विभाग प्रभावित होंगे और किस स्तर तक यह आदेश लागू होगा. इतना जरूर साफ है कि ईरान अब अपनी साइबर सुरक्षा को पहले से कहीं अधिक गंभीरता से ले रहा है और संवेदनशील जानकारियों की सुरक्षा के लिए सख्त कदम उठा रहा है.

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