राज्यों पर वक्फ संशोधन अधिनियम थोपना अनुचित: झारखंड मुक्ति मोर्चा

झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) के प्रवक्ता मनोज पांडे ने मंगलवार को कहा कि केंद्र राज्यों पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम नहीं थोप सकता, उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी तरह से इस अधिनियम का समर्थन नहीं करती है। “हमारा मानना ​​है कि यह अधिनियम सही नहीं है। राज्यों पर वक्फ अधिनियम थोपना गलत है। इसके खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया है,” पांडे ने मीडिया को बताया। झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन की हालिया टिप्पणियों को लेकर उठे विवाद पर टिप्पणी करते हुए पांडे ने मंत्री का बचाव किया और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर ठोस एजेंडे के अभाव में व्यक्तियों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा, “वे (भाजपा) किसी को तब निशाना बनाते हैं, जब उनके पास कोई एजेंडा नहीं होता। कुछ शब्द यहां-वहां हो सकते हैं, लेकिन इसके पीछे की मंशा को देखना चाहिए। इस मुद्दे पर जोर देने वाले मूर्ख हैं।” इससे पहले अंबेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर झारखंड के मंत्री हफीजुल हसन ने एक समाचार चैनल को दिए साक्षात्कार में कहा था कि “शरीयत संविधान से ऊपर है” जिससे विवाद खड़ा हो गया था।

झारखंड के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य के मंत्री हफीजुल हसन की संविधान से ऊपर शरीयत को कथित रूप से प्राथमिकता देने के लिए आलोचना की और इसे बाबासाहेब अंबेडकर के आदर्शों का अपमान बताया। एक्स पर एक पोस्ट में, मरांडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और झामुमो प्रमुख हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि अगर उन्हें संविधान में थोड़ी भी आस्था है तो वे हसन को झामुमो-कांग्रेस गठबंधन सरकार के मंत्रिमंडल से तुरंत बर्खास्त करें।

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उन्होंने कहा, “जेएमएम कांग्रेस सरकार में मंत्री हफीजुल हसन द्वारा संविधान की जगह शरीयत को प्राथमिकता देना बाबा साहब अंबेडकर के विचारों का अपमान है। संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमने वाले @RahulGandhi जी और @HemantSorenJMM जी को अगर संविधान पर जरा भी भरोसा है तो उन्हें तुरंत हफीजुल हसन को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर देना चाहिए। यह देश शरीयत से नहीं, संविधान से चलेगा। देश पर शरीयत थोपने की कोशिश करने वालों के खिलाफ भाजपा पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन करेगी।”