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जामिया मिलिया इस्लामिया: संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर रोक

जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) ने छात्रों को विश्वविद्यालय अधिकारियों से पूर्व अनुमति के बिना नारे लगाने या विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के खिलाफ चेतावनी दी है…

01:40 AM Dec 01, 2024 IST | Rahul Kumar

जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) ने छात्रों को विश्वविद्यालय अधिकारियों से पूर्व अनुमति के बिना नारे लगाने या विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के खिलाफ चेतावनी दी है…

Jamia Millia Islamia: जामिया मिलिया इस्लामिया (जेएमआई) ने छात्रों को विश्वविद्यालय अधिकारियों से पूर्व अनुमति के बिना नारे लगाने या विरोध प्रदर्शन आयोजित करने के खिलाफ चेतावनी दी है, कहा कि गलती करने वाले छात्रों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। 29 नवंबर को जारी एक कार्यालय ज्ञापन में, विश्वविद्यालय ने छात्रों को याद दिलाया कि विरोध प्रदर्शन, विशेष रूप से संवैधानिक गणमान्य व्यक्तियों या कानून प्रवर्तन एजेंसियों को लक्षित करने वाले, औपचारिक सहमति के बिना अनुमति नहीं हैं ।यह आदेश छात्रों द्वारा किए गए विरोध प्रदर्शन के जवाब में आया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए गए थे।

अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) ने इस कदम की कड़ी निंदा

विश्वविद्यालय ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी कोई भी गतिविधि उसके शैक्षणिक माहौल के अनुरूप नहीं है और इससे बचना चाहिए। ज्ञापन में कहा गया है, विश्वविद्यालय के सभी छात्रों की जानकारी के लिए एक बार फिर दोहराया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर के किसी भी हिस्से में किसी भी संवैधानिक गणमान्य व्यक्ति के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन, धरना या नारे लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अन्यथा ऐसे छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय के नियमों के प्रावधान के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी। जवाब में, अखिल भारतीय छात्र संघ (आइसा) ने इस कदम की कड़ी निंदा की है और विश्वविद्यालय प्रशासन पर सत्तारूढ़ शासन के राजनीतिक दबाव के आगे झुकने का आरोप लगाया है। आइसा ने एक बयान में कहा, यह निर्देश केवल छात्रों पर हमला नहीं है – यह विश्वविद्यालय के मूल सार पर हमला है। छात्र संगठन ने आगे आरोप लगाया कि प्रशासन भाजपा-आरएसएस के एजेंडे का मुखपत्र बन गया है और प्रगतिशील ताकतों से संस्थान पर संघ की सत्तावादी पकड़ का विरोध करने का आह्वान किया।

धरना या नारेबाज़ी की अनुमति नहीं

नोटिस में, प्रशासन ने अगस्त 2022 में जारी एक पिछले कार्यालय आदेश का हवाला दिया, जिसमें छात्र विरोध पर इसी तरह के प्रतिबंधों को रेखांकित किया गया था। नोटिस में कहा गया है, यह एक बार फिर दोहराया जाता है कि विश्वविद्यालय परिसर के किसी भी हिस्से में किसी भी संवैधानिक गणमान्य व्यक्ति के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन, धरना या नारेबाज़ी की अनुमति नहीं दी जाएगी। विश्वविद्यालय ने इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाले छात्रों के खिलाफ विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। संकाय सदस्यों और विभाग प्रमुखों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के छात्रों को निर्देश के बारे में बताएं।

AISA ने छात्रों और लोकतांत्रिक ताकतों से आदेश के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया

इस बीच, AISA ने छात्रों और लोकतांत्रिक ताकतों से आदेश के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को पुनः प्राप्त करने और प्रतिरोध की अपनी परंपरा को बनाए रखने का संकल्प लिया। AISA ने कहा, यह विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता को छीनने और उन्हें अनुरूपता के कारखानों में बदलने के संघ के बड़े एजेंडे का हिस्सा है। समूह ने उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के दौरान अपनी स्थापना से लेकर CAA-NRC का विरोध करने में अपनी भूमिका तक, उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होने की जामिया की विरासत पर जोर दिया। AISA ने कहा, हम इस विरासत को प्रशासन में संघ के पैदल सैनिकों द्वारा अपहृत नहीं होने देंगे।

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