जम्मू -कश्मीर :विद्युत परियोजना भ्रष्टाचार मामले में CBI की छापेमारी

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ स्थित किरू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड के लिए 2200 करोड़ रुपये। सिविल कार्य के ठेका देने में कथित भ्रष्टाचार के संबंध में देशभर में 16 स्थानों पर छापेमारी कर रही है।इस परियोजना में कथित भ्रष्टाचार का आरोप जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक द्वारा लगाया गया था।

अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि बिचौलियों और परियोजना में शामिल सहयोगियों के श्रीनगर में दो स्थानों, जम्मू में पांच, दिल्ली में पांच, मुंबई में तीन और पटना में एक परिसर में छापेमारी की गई।अधिकारियों ने कहा कि सीबीआई को तीन महीने की जांच के दौरान चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स (पी) लिमिटेड के तत्कालीन अध्यक्ष नवीन कुमार चौधरी सहित आरोपी लोकसेवकों और बिचौलियों के बीच कुछ वित्तीय लेनदेन का पता चला है।

सीबीआई प्रवक्ता आर. सी. जोशी ने कहा, ‘‘जांच के दौरान, तत्कालीन अध्यक्ष सहित बिचौलियों की कथित भूमिका और इन बिचौलियों और लोकसेवकों के बीच वित्तीय लेनदेन का खुलासा करने वाले सबूत पाए गए है और इसलिए 16 स्थानों पर छापेमारी की जा रही है।’’

अधिकारियों ने बताया कि एजेंसी मुंबई में पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रूपेन पटेल, विजय गुप्ता और अमरेंद्र कुमार सिंह आदि के परिसरों में भी छापेमारी कर रही है।मलिक 23 अगस्त, 2018 और 30 अक्टूबर, 2019 के बीच जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के पद पर थे। मलिक ने दावा किया था कि उन्हें दो फाइल को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपये की रिश्वत की पेशकश की गई थी।

मलिक ने कहा था, ‘‘कश्मीर जाने के बाद, दो फाइल (मंजूरी के लिए) मेरे पास भेजी गई थी, एक अंबानी की और दूसरी आरएसएस से जुड़े व्यक्ति की, जो महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व वाली पूर्ववर्ती पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी)- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) गठबंधन सरकार में मंत्री थे और प्रधानमंत्री (नरेंद्र मोदी) के बहुत करीब होने का दावा करते थे।’’

मुझे दोनों विभागों के सचिवों द्वारा सूचित किया 

मलिक ने पिछले साल अक्टूबर में राजस्थान के झुंझुनू में एक कार्यक्रम में एक सभा में कहा था, ‘‘मुझे दोनों विभागों के सचिवों द्वारा सूचित किया गया था कि एक घोटाला है और मैंने तदनुसार दोनों सौदे रद्द कर दिए। सचिवों ने मुझसे कहा कि ‘आपको प्रत्येक फाइल को मंजूरी देने के लिए 150 करोड़ रुपये मिलेंगे’ लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं पांच कुर्ता-पायजामा साथ लेकर आया हूं और उसी के साथ वापस जाऊंगा।’’सीबीआई ने किरू जलविद्युत परियोजना के सिविल कार्य पैकेज के लिए ठेका देने में कथित कदाचार के संबंध में इस साल अप्रैल में दर्ज प्राथमिकी में कहा था कि ई-निविदा से संबंधित दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया गया था। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई ने छापेमारी भी की थी।

जोशी ने पहले कहा था ,किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट (एचईपी) के सिविल कार्यों के लिए 2019 में एक निजी कंपनी को 2,200 करोड़ रुपये (लगभग) का ठेका देने में कदाचार के आरोप में मामला दर्ज किया गया था।’’

एजेंसी ने नवीन कुमार चौधरी, एम. एस. बाबू, पूर्व एमडी, एम. के. मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा, पूर्व निदेशकों और पटेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज किया है।