जम्मू-कश्मीर : जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 पर लगी मुहर, जानें क्या होंगे बदलाव

जम्मू-कश्मीर: संसद ने जम्मू और कश्मीर में स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 को मंजूरी दे दी। इस कानून का उद्देश्य केंद्र शासित प्रदेश के स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण प्रदान करना है। बता दें कि इस कानून (जम्मू-कश्मीर) के लागू होने के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित की जाने वाली सीटों की संख्या एक आयोग द्वारा तय की जाएगी।

Highlights

• OBC के लिए आरक्षण 
• 18 वर्ष से कम उम्र है तो मतदाता सूची से हटेंगे
• LG को राज्य चुनाव आयुक्त को छुट्टियां देने का अधिकार
• पेंशन में कटौती

जानें जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून विधेयक 2024 में क्या-क्या होंगे बदलाव

जम्मू-कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 5 फरवरी, 2024 को लोकसभा में पेश किया गया था। यह विधेयक पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) में लागू तीन कानूनों में संशोधन करता है।

1.  जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989
2.  जम्मू-कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000
3.  जम्मू-कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000

अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षण 

तीन अधिनियमों के तहत जम्मू-कश्मीर में कुछ संस्थानों में सीटें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित हैं। संस्थाएँ हैं: (i) पंचायतें, (ii) नगर पालिकाएँ, (iii) नगर निगम, (iv) ब्लॉक विकास परिषदें और (v) जिला विकास परिषदें। आरक्षित सीटें संबंधित संस्थान द्वारा कवर किए गए क्षेत्र में इन समूहों की जनसंख्या के अनुपात में होती हैं। ऐसी एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। यह विधेयक ओबीसी को भी आरक्षण प्रदान करता है। ओबीसी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर सरकार द्वारा कमजोर और वंचित के रूप में अधिसूचित समूह हैं।

राज्य चुनाव आयोग का आदेश

वर्तमान में, जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के तहत, जम्मू-कश्मीर में राज्य चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करता है और पंचायतों, ब्लॉक विकास परिषदों और जिला विकास परिषदों के लिए चुनाव आयोजित करता है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों के मामले में इन जिम्मेदारियों का निर्वहन मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा किया जाता है। विधेयक उपरोक्त सभी संस्थानों के लिए राज्य चुनाव आयोग को उक्त चुनाव संबंधी जिम्मेदारियां निर्दिष्ट करता है।

राज्य चुनाव आयुक्त की सेवा की शर्तें

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त भारत में किसी भी राज्य या केंद्र सरकार के कार्यालय में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए अयोग्य होगा। विधेयक इस प्रावधान को हटा देता है। 1989 के अधिनियम में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त का वेतन निर्धारित किया जाएगा। विधेयक में यह संशोधन किया गया है कि वेतन और सेवा की अन्य शर्तें नियमों के अनुसार जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल (LG) द्वारा निर्धारित की जाएंगी। एलजी को राज्य चुनाव आयुक्त को छुट्टियां देने का भी अधिकार दिया गया है।

पेंशन में बदलाव

अधिनियम में यह भी कहा गया है कि यदि राज्य चुनाव आयुक्त को अपनी पिछली सेवा से पेंशन मिल रही थी, तो चुनाव आयुक्त के रूप में उनका वेतन उस पेंशन की राशि से कम हो जाएगा। विधेयक पिछली सेवा के दौरान प्राप्त विकलांगता पेंशन को इस प्रावधान के दायरे से बाहर रखता है। यह राज्य चुनाव आयुक्त को उनकी पिछली सेवा से उपलब्ध विभिन्न भत्तों को उनके कार्यकाल में बढ़ाने की भी अनुमति देता है।

राज्य चुनाव आयुक्त को हटाना

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 में कहा गया है कि राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उपराज्यपाल द्वारा पारित आदेश के माध्यम से उनके कार्यालय से हटाया जा सकता है। बर्खास्तगी के आधारों में मौजूदा या सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के नेतृत्व में जांच द्वारा साबित किया गया दुर्व्यवहार या अक्षमता शामिल है। विधेयक में यह प्रावधान करते हुए संशोधन किया गया है कि एक राज्य चुनाव आयुक्त को केवल उसी तरीके से और उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है।

मतदाता सूची से हटाना

जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989 के तहत, यदि कोई व्यक्ति 18 वर्ष से कम उम्र का है या उसे मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित कर दिया गया है, तो उसे मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। विधेयक राज्य चुनाव आयोग को किसी व्यक्ति को मतदाता सूची से हटाने के लिए अतिरिक्त आधार प्रदान करने की अनुमति देता है।

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