‘जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में प्रगति, समृद्धि के नए युग की शुरुआत’: पीएम मोदी

Jammu & Kashmir: अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 (ए) को निरस्त किए जाने को देश के इतिहास में एक "महत्वपूर्ण क्षण" बताते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि यह कदम जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि का एक नया युग है।

अनुच्छेद 370 को 5 साल पूरे होने पर पीएम मोदी

अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 (ए) को निरस्त किए जाने की पांचवीं वर्षगांठ पर, पीएम मोदी ने कहा कि निरस्तीकरण के साथ महिलाओं, युवाओं, पिछड़े, आदिवासी और हाशिए के समुदायों के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसर आए।

जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में प्रगति, समृद्धि की शुरूआत

PM मोदी ने एक्स पर लिखा, "आज हम पांच साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं, जब भारत की संसद ने अनुच्छेद 370 और 35 (ए) को निरस्त करने का फैसला किया था। यह हमारे देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। यह जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में प्रगति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत थी।" प्रधानमंत्री ने कहा, "इसका मतलब था कि भारत के संविधान को इन जगहों पर अक्षरशः लागू किया गया, जो संविधान बनाने वाले महान पुरुषों और महिलाओं की दृष्टि के अनुरूप था।

आदिवासी और हाशिए के समुदायों के लिए सुरक्षा

निरस्तीकरण के साथ महिलाओं, युवाओं, पिछड़े, आदिवासी और हाशिए के समुदायों के लिए सुरक्षा, सम्मान और अवसर आए, जो विकास के लाभ से वंचित थे।" उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वासन दिया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार आने वाले समय में उनके लिए काम करती रहेगी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, "साथ ही, इसने यह सुनिश्चित किया है कि दशकों से जम्मू-कश्मीर को त्रस्त करने वाले भ्रष्टाचार को दूर रखा गया है। मैं जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार उनके लिए काम करती रहेगी और आने वाले समय में उनकी आकांक्षाओं को पूरा करेगी।"

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे

इस बीच, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की 5वीं वर्षगांठ पर केंद्र की आलोचना की और कहा कि भाजपा न तो "कश्मीरियत का सम्मान करती है और न ही 'जम्हूरियत' (लोकतंत्र) को कायम रखती है।" एक्स पर एक पोस्ट में, खड़गे ने कहा, "जम्मू-कश्मीर और लद्दाख पर भाजपा की नीति न तो 'कश्मीरियत' का सम्मान करती है और न ही 'जम्हूरियत' को कायम रखती है! मोदी सरकार ने दावा किया था कि यह कदम जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से एकीकृत करने, क्षेत्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और आतंकवाद और अलगाववाद को रोकने में मदद करेगा।

(Input From ani)