Jammu-Kashmir : सीएम उमर अब्दुल्ला ने पुंछ जिले में विकास कार्यों की समीक्षा की
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पुंछ का दौरा किया और वहां विकास कार्यों का जायजा लिया।
Jammu-Kashmir : जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को अपने कैबिनेट मंत्रियों के साथ पुंछ का दौरा किया और वहां विकास कार्यों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने जिले में विकास कार्यों की स्थिति की समीक्षा के लिए मंडलायुक्त जम्मू, आयुक्त सचिवों और सभी विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को जन समस्याओं को दूर करने और विकास कार्यों को समय पर पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जिले के 30 के करीब प्रतिनिधिमंडलों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी तथा ज्ञापन स्वीकार किए।
#WATCH पुंछ: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने डाक बंगले में पुंछ में विकास परियोजनाओं पर 21 सार्वजनिक प्रतिनिधिमंडलों के साथ बैठक की। pic.twitter.com/gBBWifLp2b
— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 21, 2024
पुंछ में विकास सरकार की प्राथमिकता- उमर अब्दुल्ला
मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद जमीनी हकीकत का आकलन करने का प्रयास किया गया, अधिकारियों से चर्चा की गई और विकास कार्यों से संबंधित जो भी कमियां हैं, उन्हें दूर करने का निर्देश दिया गया है। जम्मू-कश्मीर और पुंछ जिले का विकास सरकार की प्राथमिकता है। भाजपा जम्मू क्षेत्र में जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा और रियासी जिलों सहित छह डीडीसी का नेतृत्व करती है, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस तीन डीडीसी- राजौरी, रामबन और किश्तवाड़ जिलों में सत्ता में है। एक निर्दलीय महिला सदस्य पुंछ डीडीसी का नेतृत्व करती हैं।
#WATCH पुंछ: जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा, “चुनाव के बाद जमीनी हालात का जायजा लेने के लिए आज हम पुंछ आए थे। जम्मू में ये पहला जिला है जहां हमने विकास के हवाले से अधिकारियों की बात सुनी है। यहां लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भी मौजूद थे। अफसरों से बातचीत हुई,… https://t.co/gqOPugIPY6 pic.twitter.com/tIvNDmd2kP
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27 नवंबर से शुरू होंगी बैठक
वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजटीय प्रस्तावों को अंतिम रूप देने और 2024-25 के संशोधित अनुमानों को अंतिम रूप देने के लिए विभिन्न विभागों के साथ केंद्र शासित प्रदेश सरकार की बजट पूर्व बैठकें 27 नवंबर से शुरू होंगी। वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार बजट पूर्व बैठकों के दौरान सरकार 36 प्रशासनिक विभागों के साथ विचार-विमर्श करेगी और 20 दिसंबर को इस प्रक्रिया को पूरा करेगी। बैठकों से पहले वित्त विभाग ने विभागों को बजट घोषणाओं पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) जमा करने के अलावा स्थापना बजट और राजकोषीय संसाधन एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) का पूरा ब्योरा जमा करने का निर्देश दिया है।
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