Jammu Kashmir: आतंकवाद के खिलाफ सरकार का सख्त रुख, 55 सरकारी कर्मचारी किए बर्खास्त

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाए जाने के बाद अब आतंक से संबंध रखने वाले सभी कर्मचारियों की पहचान करने के लिए साल 2021 में एक विशेष टास्क फोर्स का गठन किया था । जिसको LG ने केंद्र शासित प्रदेश में उग्रवाद को समर्थन देने वालों को किसी भी प्रकार की सहायता देने को तैयार नहीं है ।

आतंकवाद को बढ़ावा देने के आरोप में लगभग 55 सरकारी कर्मचारियों और श्रमिकों को बर्खास्त कर दिया गया है। उपराज्यपाल ने कहा कि यह कार्रवाई तब तक जारी रहेगी, जब तक कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले खत्म नहीं हो जाते। इसके साथ ही एक रसायन विज्ञान के प्रोफेसर, हिज्बुल मुजाहिदीन प्रमुख सैयद सलाहुद्दीन का बेटा और जम्मू-कश्मीर के जेल विभाग में उपाधीक्षक की सेवाओं को समाप्त कर दिया गया हैं।

इसी साल अगस्त में जम्मू-कश्मीर बैंक के मुख्य प्रबंधक की सेवाओं को खत्म कर दिया गया। आतंकवादी पारिस्थितिकी तंत्र के साथ संबंध के आरोप में यह एक्शन लिया गया। जुलाई में प्रशासन ने संविधान के धारा 311 के तहत किसी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल होने पर कश्मीर-विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी के साथ-साथ तीन सरकारी कर्मचारियों को उनके पद से भी निलंबित कर दिया गया है।