Jammu Kashmir को मिलेगा राज्य का दर्जा, Amit Shah बोले पूरा करेंगे वादा
जम्मू-कश्मीर को मिलेगा राज्य का दर्जा: अमित शाह का वादा
अमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा। उन्होंने समय सीमा नहीं बताई, लेकिन पिछले साल शांतिपूर्ण विधानसभा चुनाव होने पर जोर दिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रतिबद्धता जताई।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वादे के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई। शाह ने शुक्रवार को कहा कि पिछले साल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए थे। जब गृहमंत्री से पूछा गया कि जम्मू कश्मीर में राज्य का दर्जा कब तक बहाल होगा तो उन्होंने जवाब दिया कि “हमने आश्वासन दिया है कि राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।”
गृह मंत्री ने बताया राज्य का दर्जा कब दिया जाएगा?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमने शुरू से कहा है कि राज्य का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन यह सार्वजनिक मंच पर नहीं बताया जा सकता कि यह कब दिया जाएगा। जब 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया और तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया, तो शाह ने संसद में कहा था कि उचित समय पर जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा, “कश्मीर में 40 साल बाद पहला चुनाव हुआ था जिसमें किसी भी जगह पुनर्मतदान नहीं हुआ। एक भी आंसू गैस या गोली नहीं चलाई गई। 60 फीसदी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, कश्मीर में यह बहुत बड़ा बदलाव है।”
क्या बोले मनोज सिन्हा
एलजी मनोज सिन्हा ने भी कही ये बात गृह मंत्री से पहले जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा था कि सरकार जम्मू-कश्मीर के लोगों की राज्य का दर्जा पाने की आकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। सात वर्षों में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के पहले बजट सत्र को संबोधित करते हुए सिन्हा ने कहा था कि यह सत्र महज एक विधायी औपचारिकता नहीं बल्कि सुशासन, पारदर्शिता और समावेशी विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है।
उन्होंने कहा था कि जम्मू-कश्मीर के लोगों की सबसे बड़ी आकांक्षाओं में से एक पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करना है। सरकार इस आकांक्षा को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर अडिग है. उन्होंने कहा कि सरकार इस आकांक्षा के भावनात्मक और राजनीतिक महत्व को पहचानती है और सभी हितधारकों के साथ बातचीत करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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