झारखंड चुनाव: हिमंत बिस्वा सरमा ने एनआरसी की आवश्यकता पर दिया जोर

भारतीय जनता पार्टी : झारखंड चुनाव के सह-प्रभारी हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को कहा कि झारखंड में घुसपैठियों की पहचान के लिए राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की जरूरत है और आगे दावा किया कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो पूरे राज्य पर घुसपैठियों का कब्जा हो जाएगा। सरमा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर घुसपैठियों को राज्य में घुसने देने का भी आरोप लगाया और घुसपैठियों को अपना वोट बैंक बताया। सरमा ने सोमवार को रांची में पत्रकारों से बात करते हुए कहा, हमें झारखंड में घुसपैठियों की पहचान के लिए एनआरसी और इस तरह के सर्वेक्षण करने होंगे। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम यूसीसी लाएंगे, लेकिन हम आदिवासियों को इससे दूर रखेंगे अगर एनआरसी और यूसीसी लागू नहीं किया गया, तो घुसपैठिए पूरे झारखंड पर कब्जा कर लेंगे।

एनआरसी, यूसीसी लागू करेंगे

हेमंत सोरेन चाहते हैं कि घुसपैठिए आएं, क्योंकि वे उनके वोट बैंक हैं, सरमा ने झारखंड में अपने अभियान में घुसपैठ के मुद्दे को काफी आक्रामक तरीके से उठाया है और इसे आदिवासी राज्य के एक बड़े मुद्दे के रूप में पेश किया है। सरमा ने पहले भी राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा है, कल भी आपने झारखंड सरकार का आंतरिक पत्र देखा, जिसमें लिखा था कि घुसपैठियों को मदरसों में प्रशिक्षण दिया जाता है, आधार कार्ड बनाए जाते हैं। इतनी सारी बातें सामने आ रही हैं, हमें विश्वास है कि इन चुनावों के बाद भाजपा की सरकार बनेगी और हम संथाल परगना में एनआरसी लागू करेंगे। हालांकि, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रविवार को भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि एनआरसी और समान नागरिक संहिता (यूसीसी) योजना झारखंड राज्य में काम नहीं करेगी। हेमंत सोरेन ने कहा, वे (भाजपा) अभी कह रहे हैं कि वे एनआरसी, यूसीसी लागू करेंगे।

झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में

हमने कहा कि न तो एनआरसी और न ही यूसीसी यहां काम करेगा, केवल छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी) अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम (एसपीटी) अधिनियम और पेसा (पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) कानून यहां काम करेंगे। हमने छात्रों के लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है ताकि वे इंजीनियर, डॉक्टर और वकील बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकें। गुरुजी क्रेडिट कार्ड के तहत आप अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए 15 लाख रुपये का ऋण ले सकते हैं। झारखंड विधानसभा की 81 सीटों पर 13 नवंबर और 20 नवंबर को दो चरणों में चुनाव हो रहे हैं। झारखंड में कुल 2.60 करोड़ मतदाता वोट डालने के पात्र हैं और इनमें 1.31 करोड़ पुरुष और 1.29 करोड़ महिला मतदाता हैं। राज्य में 11.84 लाख नए मतदाता हैं और 66.84 लाख युवा मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 30 सीटें जीती थीं, भाजपा ने 25 और कांग्रेस ने 16 सीटें जीती थीं।

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