पत्रकारों और मानवाधिकार समूहों ने साइबर कानून संशोधन पर उठाए सवाल

साइबर अपराध कानून में संशोधन

पत्रकारों, मानवाधिकार संगठनों और यहां तक ​​कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) के मानवाधिकार प्रकोष्ठ ने भी, जिसने नेशनल असेंबली में विधेयक पारित करने का समर्थन किया था, ने हितधारकों को शामिल किए बिना साइबर अपराध कानून में संशोधन पारित करने के लिए संघीय सरकार की आलोचना की है। पत्रकारों और अधिकार निकायों ने हितधारकों को शामिल किए बिना संशोधन पारित करने के लिए पाकिस्तान सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि ये उपाय अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को काफी हद तक कम करते हैं और असहमति को अपराध बनाते हैं, डॉन ने रिपोर्ट की।

विवादास्पद विधेयक पारित

पत्रकारों और मीडिया निकायों के गठबंधन द्वारा एक संयुक्त बयान में पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक अपराध अधिनियम को अदालत में चुनौती देने और विरोध आंदोलन शुरू करने का संकल्प लिया गया। संयुक्त कार्रवाई समिति, जिसमें पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट्स (PFUJ), पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन (PBA), एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर्स एंड न्यूज डायरेक्टर्स (AEMEND), ऑल पाकिस्तान न्यूजपेपर्स सोसाइटी (APNS) और काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूजपेपर एडिटर्स (CPNE) शामिल हैं, ने एक विशेष बैठक की और संघीय सरकार पर किसी भी पक्ष से परामर्श किए बिना विवादास्पद विधेयक पारित करके अपने वादे का “उल्लंघन” करने का आरोप लगाया।

पारदर्शी और बहु-हितधारक परामर्श करने का भी आह्वान

डॉन के हवाले से कहा गया है, इस विधेयक का फोकस सिर्फ़ सोशल मीडिया नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म भी हैं, ताकि असहमतिपूर्ण विचारों को अपराधी बनाया जा सके। गठबंधन ने सरकार से कानून के सीनेट अनुसमर्थन को स्थगित करने और इच्छुक पक्षों से जुड़ने का आह्वान किया। ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटिव के कार्यकारी निदेशक जेसन पिएलेमियर ने एक बयान में पाकिस्तान सरकार से अपने “जल्दबाज़ी भरे दृष्टिकोण” का पुनर्मूल्यांकन करने और नियम पर खुले, पारदर्शी और बहु-हितधारक परामर्श करने का भी आह्वान किया।