गुरुवार को वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी करेगी विशेषज्ञों से चर्चा

संयुक्त संसदीय समिति गुरुवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर प्रमुख हितधारकों के विचार और सुझाव सुनने के लिए तैयार है। समिति राजस्थान में वक्फ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष और राज्य मंत्री सैयद अबूबकर नकवी और लखनऊ के ख्वाजा चिश्ती मोइनुद्दीन भाषा विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो. माहरुख मिर्जा से बातचीत करेगी। बैठक दोपहर करीब 12 बजे होने वाली है।

वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा

वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति आज ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड से मुलाकात करेगी। चर्चा में वक्फ अधिनियम की समीक्षा और संशोधन की चल रही प्रक्रिया के तहत इन विशेषज्ञों से जानकारी और फीडबैक एकत्र करने पर ध्यान केंद्रित किए जाने की संभावना है। सामने रखे गए सुझाव देश में वक्फ प्रबंधन प्रणाली के भविष्य को आकार देने में मदद करेंगे।

समिति ने विधेयक पर उनके विचार सुने

इस बीच, बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति ने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ बैठक की। समिति ने विधेयक पर उनके विचार सुने। बैठक के बाद संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल ने एएनआई को बताया कि सदस्यों ने विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। पाल ने कहा, “ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य आए और इस विधेयक पर अपने विचार प्रस्तुत किए। हमारे सदस्यों ने प्रस्तावित संशोधनों के बारे में और सवाल और विचार मांगे। उन्होंने कहा कि वे हमें लिखेंगे। जरूरत पड़ने पर हम उन्हें बुलाएंगे भी।”

कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी

हाल ही में, लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति के कार्यकाल को बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी और 2025 के बजट सत्र के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया। 5 दिसंबर को, जेपीसी के प्रमुख जगदंबिका पाल ने कहा कि समिति ने अपने कार्यकाल के विस्तार से पहले दिल्ली में 27 बैठकें की थीं। इन बैठकों में कई हितधारकों और भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के साथ चर्चा शामिल थी। वक्फ संपत्तियों को विनियमित करने के लिए अधिनियमित 1995 का वक्फ अधिनियम लंबे समय से कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार और अतिक्रमण जैसे मुद्दों के लिए आलोचना का विषय रहा है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 का उद्देश्य डिजिटलीकरण, बेहतर ऑडिट, बेहतर पारदर्शिता और अवैध रूप से कब्ज़े वाली संपत्तियों को वापस लेने के लिए कानूनी तंत्र जैसे सुधार पेश करके इन चुनौतियों का समाधान करना है।