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गुवाहाटी, पटना और लखनऊ में वक्फ विधेयक पर जेपीसी का दौरा टला

विधानसभा चुनावों के कारण वक्फ विधेयक पर जेपीसी का दौरा स्थगित

12:09 PM Nov 12, 2024 IST | Rahul Kumar

विधानसभा चुनावों के कारण वक्फ विधेयक पर जेपीसी का दौरा स्थगित

सदस्य महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के साथ-साथ अन्य राज्यों में उपचुनावों में व्यस्त

वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का अध्ययन दौरा गुवाहाटी, पटना और लखनऊ में स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि इसके कई सदस्य महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के साथ-साथ अन्य राज्यों में उपचुनावों में व्यस्त हैं। जेपीसी के सदस्यों ने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदंबिका पाल से विधानसभा चुनावों के कारण अध्ययन दौरा स्थगित करने का अनुरोध किया है। 31 अक्टूबर को, लोकसभा सचिवालय ने घोषणा की कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति पांच भारतीय शहरों में अध्ययन दौरा करेगी।

भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन

समिति को वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 की जांच के हिस्से के रूप में 9 नवंबर से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का दौरा करना था। संयुक्त सचिव जेएम बैसाख के एक आधिकारिक संचार के अनुसार, अध्ययन यात्रा कार्यक्रम प्रस्तावित विधेयक की समीक्षा में समिति के सदस्यों की सहायता के लिए बनाया गया है। पत्र में कहा गया है, “वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 पर संयुक्त समिति ‘वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024’ की जांच के संबंध में 09.11.2024 से 14.11.2024 तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का अध्ययन दौरा करेगी।” अध्ययन यात्रा विधायी समीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा है और वक्फ विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों के निहितार्थों को समझने के लिए संयुक्त समिति की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जो पूरे भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और विनियमन से संबंधित हैं।

इस बीच, जेपीसी समिति द्वारा 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंत तक विधेयक पर अपनी रिपोर्ट सदन में पेश किए जाने की उम्मीद है। जेपीसी के प्रयास वक्फ अधिनियम में सुधार करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक बड़ी राष्ट्रीय पहल का हिस्सा हैं कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग समुदाय के व्यापक हित में किया जाए। इस वर्ष 22 अगस्त से वक्फ संशोधन विधेयक, 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने 25 बैठकें की हैं। जेपीसी ने छह मंत्रालयों के काम की समीक्षा की और छह राज्यों, आठ वक्फ बोर्डों और चार अल्पसंख्यक आयोगों के प्रतिनिधियों सहित 123 हितधारकों से बात की।

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