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कर्नाटक : BJP कैबिनेट में फेरबदल के लिए तैयार, आज दिल्ली आ रहें हैं CM बसवराज बोम्मई

कर्नाटक में कानून-व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने वाली कई घटनाओं के बीच, राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा कैबिनेट में फेरबदल करने जा रही है।

01:15 PM Apr 05, 2022 IST | Desk Team

कर्नाटक में कानून-व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने वाली कई घटनाओं के बीच, राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा कैबिनेट में फेरबदल करने जा रही है।

कर्नाटक में कानून-व्यवस्था की स्थिति को चुनौती देने वाली कई घटनाओं के बीच, राज्य में सत्तारूढ़ भाजपा कैबिनेट में फेरबदल करने जा रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई मंगलवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं जहां वो कैबिनेट में फेरबदल के मुद्दे पर आलाकमान से चर्चा करेंगे। भाजपा के सूत्रों के अनुसार, पार्टी मंत्रिमंडल में चार खाली पदों को भरने के साथ-साथ पांच से अधिक मंत्रियों को हटाने पर विचार कर रही है ताकि नए चेहरों के लिए रास्ता बनाया जा सके और साथ ही 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए रास्ता तैयार किया जा सके।
पांच से अधिक मौजूदा मंत्रियों को हटाने पर विचार कर रही है पार्टी : सूत्र
सीएम बोम्मई की दिल्ली में पार्टी आलाकमान से मीटिंग का मुख्य एजेंडा मेकेदातु परियोजना के लिए मंजूरी प्राप्त करने पर चर्चा करना है, लेकिन कैबिनेट फेरबदल या विस्तार पर भी बैठक में चर्चा हो सकती है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि पार्टी 10 से अधिक नए चेहरों के लिए जगह बनाने के लिए पांच से अधिक मौजूदा मंत्रियों को हटाने पर विचार कर रही है। पार्टी को इस मुद्दे पर भी फैसला करना होगा कि वो पूर्व मुख्यमंत्री बी एस येदयुरप्पा के बेटे बी. वाई विजयेन्द्र को कैबिनेट में शामिल करेगी कि नहीं।आगामी चुनाव के दौरान पार्टी को भाजपा के मजबूत नेता येदियुरप्पा के समर्थन की काफी जरूरत है।
रमेश जरकीहोली को कैबिनेट में जगह देने का विचार कर रही है पार्टी
येदियुरप्पा के खिलाफ हाल ही में भूमि अधिसूचना में फिर से जांच शुरू हो गई है, इस संबंध में पार्टी के कदम ने बहुत उत्सुकता पैदा की है।
इस बीच, विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा कथित सेक्स सीडी मामले में क्लीन चिट पाने वाले पूर्व मंत्री रमेश जरकीहोली ने कैबिनेट में दोबारा शामिल होने की पैरवी तेज कर दी है। पिछड़े वर्गों में उनकी पैठ को देखते हुए, सत्ताधारी दल उन्हें कैबिनेट में जगह देने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले वरिष्ठ कैबिनेट मंत्रियों को हटाने और उन्हें संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपने पर विचार कर रही है।

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