karnataka: कांग्रेस सरकार में अंदरूनी मतभेद! क्या बदलेगा राज्य का CM?

karnataka: कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही पार्टी के भीतर नेतृत्व को लेकर असंतोष की खबरें समय-समय पर सामने आती रही हैं. हाल ही में एक बार फिर ऐसी अटकलें तेज हो गईं कि मुख्यमंत्री बदला जा सकता है. कांग्रेस के कर्नाटक मामलों के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इन अटकलों को पूरी तरह खारिज कर दिया है. उन्होंने साफ कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री बदले जाने की कोई योजना नहीं है और सिद्धारमैया ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे.

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पार्टी नेतृत्व की ओर से विधायकों को यह सलाह भी दी गई है कि यदि किसी को कोई समस्या है या मतभेद हैं, तो उन्हें मीडिया में जाने के बजाय पार्टी फोरम में ही अपनी बात रखनी चाहिए. इस तरह पार्टी के भीतर की बात बाहर न जाए और संगठन की एकता बनी रहे.

बैठक का उद्देश्य क्या था?

कई विधायकों से मुलाकात करने के बाद यह सवाल उठ रहा था कि आखिर इन बैठकों की वजह क्या है? पार्टी की ओर से बताया गया कि ये संगठन से जुड़ी बैठकें थीं, जिनका मकसद यह जानना था कि सरकार की योजनाएं और गारंटी स्कीमें आम जनता तक सही तरह से पहुंच रही हैं या नहीं.

मल्लिकार्जुन खरगे की प्रतिक्रिया

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद जैसे अहम फैसले पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ही करेगा. साथ ही उन्होंने पार्टी नेताओं को यह भी चेतावनी दी कि किसी भी तरह का गैर-ज़रूरी विवाद खड़ा न किया जाए.

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का बयान

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी इन चर्चाओं पर जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार अगले पांच साल तक मजबूती से काम करेगी. उन्होंने यह भी साफ किया कि उनके और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच कोई मतभेद नहीं है और दोनों के संबंध अच्छे हैं.

विवाद की जड़ क्या है?

जब 2023 में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तब मुख्यमंत्री पद के लिए सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार दोनों के नाम चर्चा में थे. आखिर में पार्टी ने सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री बनाया और डीके शिवकुमार को डिप्टी सीएम का पद सौंपा. तभी से यह चर्चा चलती रही कि दोनों नेताओं के बीच सीएम पद को लेकर ढाई-ढाई साल की साझेदारी की बात हुई है. हालांकि, पार्टी ने अब तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है.

यह भी पढ़ें-क्या है logistics policy 2025? जिसे छत्तीसगढ़ सरकार ने दी मंजूरी, जानें इसका उद्देश्य