केरल के मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के समन का विरोध किया, डीजीपी, मुख्य सचिव सोने की तस्करी से समन्धित मामला

 Kerla : के पुलिस प्रमुख शेख दरवेश साहब और मुख्य सचिव शारदा मुरलीधरन मलप्पुरम में सोने की तस्करी के संबंध में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देने के लिए राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे।

Highlight

• मंगलवार को शाम 4 बजे राजभवन में पेश होने का निर्देश दिया
• करीपुर में तस्करी गतिविधियों से संबंधित पाँच मौतें हुई हैं
• मलप्पुरम जिले जहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है

मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उद्धरण गलत

मुख्यमंत्री ने राजभवन को एक पत्र जारी कर कहा है कि निर्वाचित सरकार को सूचित किए बिना अधिकारियों को तलब करना राज्यपाल के संवैधानिक अधिकार से परे है।सोमवार को राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान ने मुख्य सचिव और डीजीपी को राजभवन में तलब किया और उनसे मलप्पुरम में सोने की तस्करी और राज्य विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जा रहे फंड तथा विधायक पीवी अनवर द्वारा लगाए गए फोन टैपिंग के आरोपों के बारे में सीधे स्पष्टीकरण मांगा। राज्यपाल ने उन्हें मंगलवार को शाम 4 बजे राजभवन में पेश होने का निर्देश दिया था। इससे पहले भी इसी मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी गई थी, लेकिन वह जमा नहीं की गई। 30 सितंबर को एक मीडिया रिपोर्ट में मलप्पुरम जिले में सोने की तस्करी के बारे में केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की टिप्पणी का हवाला दिया गया था। बाद में मुख्यमंत्री कार्यालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उद्धरण गलत तरीके से उनके हवाले से दिए गए थे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने शुक्रवार को कहा कि मीडिया इस मुद्दे के बारे में "झूठी बातें" फैला रहा है।

सरकार के पास एक पीआर एजेंसी है

प्रकाशन ने खुद खेद व्यक्त किया, और इस मुद्दे को यहीं समाप्त हो जाना चाहिए था। हालांकि, यह दावा करते हुए एक कहानी बनाई गई कि सरकार के पास एक पीआर एजेंसी है। तथ्य यह है कि सरकार के पास ऐसी कोई पीआर प्रणाली नहीं है। मुख्यमंत्री के स्पष्टीकरण के बावजूद, कुछ मीडिया आउटलेट संदेह पैदा करना और झूठी कहानियाँ फैलाना जारी रखते हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की मुस्कान की भी आलोचना की जाती है; चाहे वे मुस्कुराएँ या न मुस्कुराएँ, उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ता है, सीपीआई [एम] केरल सचिव एम वी गोविंदन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। "सोने की तस्करी का मुद्दा कानून और व्यवस्था की समस्या बन गया है। करीपुर हवाई अड्डे पर, यह केंद्र सरकार के अधीन सीमा शुल्क विभाग है, जो सोने की तस्करी की सुविधा देता है। सीमा शुल्क विभाग सोने को बाहर जाने देने के लिए जिम्मेदार है। स्थिति ऐसी स्थिति में पहुँच गई है जहाँ पुलिस बिना शामिल हुए नहीं रह सकती। करीपुर में तस्करी गतिविधियों से संबंधित पाँच मौतें हुई हैं, और यह पुलिस ही थी जिसने हस्तक्षेप किया।

विरोध एक निराधार अभियान के अलावा और कुछ नहीं है

पीवी अनवर विधायक का इसका विरोध एक निराधार अभियान के अलावा और कुछ नहीं है,उन्होंने कहा। हालांकि, कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड
डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने मुख्यमंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने मलप्पुरम जिले, जहां मुस्लिम समुदाय बहुसंख्यक है, को गलत रोशनी में पेश किया है।

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