लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा को दिल्ली पुलिस ने किया रिहा

Ladakh MP Mohmad Haneefa: लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा को दिल्ली पुलिस ने रिहा कर दिया है, सांसद ने इसकी पुष्टि की है। हनीफा ने कहा, "हमारे कुछ नेताओं और मुझे आज रिहा कर दिया गया है। हमें होटलों में ले जाया जाएगा।"

मोहम्मद हनीफा को मिली रिहाई

हनीफा को मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया था, एक दिन पहले ही जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक सहित लद्दाख के सौ से अधिक प्रदर्शनकारियों को दिल्ली-हरियाणा सीमा पर हिरासत में लिया गया था। उन्होंने उम्मीद जताई कि सोनम वांगचुक को भी जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "हमने अधिकारियों से बातचीत की है; हमारे कुछ लोगों को रिहा कर दिया गया है। हमें उम्मीद है कि सोनम वांगचुक को भी जल्द ही रिहा कर दिया जाएगा। प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है कि हम कल राजघाट जाएंगे।"

लेह से दिल्ली तक मार्च

लद्दाख के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की मांग को लेकर लेह से दिल्ली तक मार्च करते समय वांगचुक और उनके समर्थकों को हिरासत में लिया गया था। 1 सितंबर से शुरू हुआ यह मार्च महात्मा गांधी की जयंती 2 अक्टूबर को राजघाट पर समाप्त होने वाला था। "हम गृह मंत्रालय के साथ बैठक करेंगे, जहाँ हम राजघाट जाने पर चर्चा करेंगे। हम गृह मंत्रालय से कुछ सकारात्मक की उम्मीद कर रहे हैं। हमें हिरासत में लिया गया और पुलिस गेस्ट हाउस में रखा गया। सोनम वांगचुक की हिरासत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनका एक स्पष्ट मकसद था। हम सोनम वांगचुक से मिलने जा रहे हैं और कई मामलों पर चर्चा करेंगे; वह कुछ महिला सदस्यों के साथ हड़ताल पर हैं," हनीफा ने कहा।

जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की

इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई है, जिसमें वांगचुक की हिरासत को चुनौती दी गई है। याचिका में कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सदस्यों और गठबंधन से जुड़े अन्य व्यक्तियों की रिहाई की मांग की गई है, जिन्हें सिंघू सीमा पर हिरासत में लिया गया था। इसमें 30 सितंबर, 2024 के निषेधाज्ञा आदेश को रद्द करने की भी मांग की गई है, जिसके कारण संभवतः हिरासत में लिया गया था।

समापन 2 अक्टूबर, 2024 को राजघाट पर

वांगचुक को लद्दाख के लगभग 120 अन्य लोगों के साथ सोमवार रात, 30 सितंबर, 2024 को हिरासत में लिया गया था। मार्च का आयोजन लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) ने कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के साथ मिलकर किया था, दोनों ही पिछले चार वर्षों से आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं। इसके अलावा, दिल्ली उच्च न्यायालय में एक और याचिका दायर की गई है, जिसमें याचिकाकर्ता और अन्य को शांतिपूर्वक दिल्ली में प्रवेश करने और पर्यावरण जागरूकता मार्च आयोजित करने की अनुमति मांगी गई है, जिसका समापन 2 अक्टूबर, 2024 को राजघाट पर होना है।

(Input From ANI)