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पीडब्ल्यूडी में लापरवाही पर एलजी की सख्त कार्रवाई, इंजीनियर निलंबित

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को किया निलंबित…

09:14 AM Apr 25, 2025 IST | Rahul Kumar Rawat

दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने पीडब्ल्यूडी इंजीनियर को किया निलंबित…

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके. सक्सेना ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में लापरवाही और अनियमितताओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए एक इंजीनियर पर कार्रवाई की है। इंजीनियर के खिलाफ लापरवाही बरतने की शिकायतें मिली थीं। पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रामाशीष को ड्यूटी में लापरवाही बरतने और एनएच-24 के पास नाले की सफाई में गंभीर खामियों के चलते निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल ने पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा की सिफारिश के बाद की।

पीडब्ल्यूडी इंजीनियर पर एक्शन

बता दें कि 21 मार्च को पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा और विधायक रवि नेगी ने संबंधित स्थल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान नाले में भारी गाद जमा पाई गई, साथ ही अतिक्रमण के भी प्रमाण मिले। इसके बाद एलजी कार्यालय को विस्तृत रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसके अलावा 6, फ्लैगस्टाफ रोड के निर्माण कार्य में अनियमितताओं को लेकर पीडब्ल्यूडी के एक और इंजीनियर विनय चौधरी का निलंबन 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले से निलंबित विनय चौधरी पर निर्माण में गंभीर अनियमितताओं के आरोप हैं।

सफाई को लेकर दिल्ली सरकार के कड़े निर्देश

इधर, दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा ने लोक निर्माण विभाग को निर्देश दिया है कि 335 असिस्टेंट और जूनियर इंजीनियरों के निलंबन आदेश पहले से तैयार रखे जाएं। ये आदेश उन इलाकों में जलभराव की स्थिति बनने पर लागू किए जाएंगे, जहां इन अधिकारियों को स्थानीय प्रभारी के रूप में तैनात किया गया है। उन्होंने कहा कि राजधानी को जलभराव से निजात दिलाना केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि सरकार की जिम्मेदारी है।

लापरवाही के दौरान तुरंत कार्रवाई के आदेश

उन्होंने बताया कि इंजीनियरों को हर स्तर पर जवाबदेह बनाया गया है और उन्हें साफ तौर पर चेतावनी दी गई है कि लापरवाही की स्थिति में तुरंत निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने बताया कि शहर में 335 जलभराव प्रभावित हॉटस्पॉट्स की पहचान की गई है। इन सभी स्थानों पर संबंधित इंजीनियरों को प्रभारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा, “मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि निलंबन आदेश पहले से तैयार रहें ताकि किसी भी अधिकारी की लापरवाही पर तत्काल कार्रवाई हो सके।

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