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LIC: केंद्र सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी LIC के कर्मचारियों के वेतन में 17 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। कंपनी ने बताया कि यह वेतन वृद्धि एक अगस्त 2022 से प्रभावी होगी और 1.10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इससे पहले सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के वेतन में वृद्धि को भी मंजूरी दे चुकी है।
Highlights
सरकार ने देश की सबसे बड़ी सरकारी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लाइफ इश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (LIC) के कर्मचारियों की वेतन में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। LIC की एक प्रेस रिलीज मे कहा गया है ''वेतन बिल में कुल 17 फीसदी बढ़ोतरी लागू होगी। इससे 1,10,000 से अधिक एलआईसी कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। इस वेतन बढ़ोतरी से 1 अप्रैल 2010 के बाद नियुक्त हुए लगभग 24,000 कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए N.P.S. अंशदान को 10 फीसदी से बढ़ाकर 14 फीसदी करना शामिल है।''
इससे पहले CNBC-TV18 ने सूत्रों के हवाले से बताया कि इस वेतन बढ़ोतरी के जरिए 1 लाख से अधिक कर्मचारियों के बेसिक वेतन में बढ़ोतरी होगी। जबकि 1 लाख से अधिक कर्मचारियों को फायदा होगा। वेतन बढ़ोतरी से 30,000 पेंशनधारियों को भी फायदा मिलने की संभावना है। बढ़ोतरी के बाद LIC के वेतन बिल में 29,000 करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी होने की संभावना है।
इस वेतन बढ़ोतरी पर सालाना 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा का खर्च आएगा। बताया गया है कि वेतन वृद्धि अगस्त 2022 से प्रभावी होगी और भत्ते सहित, वेतन बढ़ोतरी 22 प्रतिशत तक होगी। वेतन में बढ़ोतरी को सरकार की मंजूरी से बीमा कंपनी के 30,000 पेंशनभोगियों को भी फायदा होगा। 15 मार्च को NSE पर LIC के शेयर 3.39 फीसदी गिरकर 926 रुपये पर कारोबार कर बंद हुए। शेयर का 52 वीक हाई 1175 रुपये है।
2021 में वेतन वृद्धि की घोषणा के दौरान, LIC ने अपने कर्मचारियों के लिए शनिवार को छुट्टी भी घोषित की थी। इस महीने की शुरुआत में केंद्र ने इस साल 1 जनवरी से प्रभावी महंगाई भत्ते (DA) को मौजूदा 46 प्रतिशत की से बढ़ाकर मूल वेतन का 50 प्रतिशत कर दिया, जिससे लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ।
नोट - इस खबर दी गयी जानकारी निवेश के लिए सलाह नहीं है। ये सिर्फ मार्किट के ट्रेंड और एक्सपर्ट्स के बारे में दी गयी जानकारी है। कृपया निवेश से पहले अपनी सूझबूझ और समझदारी का इस्तेमाल जरूर करें। इसमें प्रकाशित सामग्री की जिम्मेदारी संस्थान की नहीं है।