जम्मू-कश्मीर: आतंकवाद से पीड़ित परिवारों के लिए उपराज्यपाल ने लॉन्च किया विशेष पोर्टल

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को आतंकवाद पीड़ित परिवारों के लिए एक विशेष पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल का उद्देश्य आतंकवाद से प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता, नौकरी और वित्तीय मदद प्रदान करना है। उपराज्यपाल ने कहा, यह पहल आतंकवाद से पीड़ित परिवारों को राहत, नौकरी और अन्य सहायता जल्द से जल्द पहुंचाने में मदद करेगी। यह वेब पोर्टल गृह विभाग और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) के सहयोग से विकसित किया गया है। यह एक केंद्रीकृत मंच के रूप में काम करेगा, जो जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में आतंकवाद से प्रभावित परिवारों का व्यापक डेटा एकत्र और प्रबंधित करेगा।

उपराज्यपाल ने लॉन्च किया खास पोर्टल

इसमें पीड़ितों या उनके परिजनों की संपत्ति पर अतिक्रमण से संबंधित जानकारी भी दर्ज की जाएगी। पोर्टल यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी वास्तविक मामला छूटे नहीं और पात्र परिवारों को समय पर वित्तीय सहायता, मुआवजा और नौकरी मिले। साथ ही, यह फर्जी या दोहरे दावों को रोकने में भी मदद करेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा स्वयं पूरे केंद्र शासित प्रदेश में इन मामलों की निगरानी और समीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस पहल के तहत हर पीड़ित परिवार तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। इसके लिए जम्मू (0191-2478995) और कश्मीर (0194-2487777) संभागों में टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किए गए हैं। ये हेल्पलाइन पीड़ित परिवारों की शिकायतों और लंबित दावों को दर्ज करने के लिए बनाई गई हैं।

Launched a dedicated web portal today for terror victim families in Jammu Kashmir. The initiative will streamline & expedite the process of providing relief, compassionate appointments, and other forms of assistance to those who have suffered from terrorism in the UT. pic.twitter.com/8oqjgROSIU

— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) July 22, 2025

सख्त निगरानी में मामलों की जांच होगी

इन पर प्रशिक्षित कर्मचारी तैनात हैं, जो हर दावे को औपचारिक रूप से दर्ज कर कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। लंबित और हल हुए मामलों की नियमित निगरानी के लिए मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक के कार्यालयों में विशेष निगरानी सेल बनाए गए हैं। ये सेल समय-समय पर मामलों की स्थिति की समीक्षा करेंगे, देरी या अड़चनों का विश्लेषण करेंगे और संबंधित विभागों के साथ मिलकर दावों का समय पर और निष्पक्ष समाधान सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर मुख्य सचिव अतल दुल्लू, पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात, गृह विभाग के प्रधान सचिव चंद्राकर भारती, उपराज्यपाल के प्रधान सचिव मंदीप के. भंडारी, सामान्य प्रशासन विभाग के आयुक्त सचिव एम. राजू, कश्मीर के संभागीय आयुक्त विजय कुमार बिधूड़ी, जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक वी.के. बिरदी, जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक भीम सेन तुती और एनआईसी के एसआईओ जसकरण सिंह मोदी उपस्थित थे।