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शराब बंदी समाज के व्यापक हित में - रंजीत झा

बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव रंजीत कुमार झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि शराबबंदी एक महान ऐतिहासिक मील का पत्थर है ।

01:32 AM Apr 01, 2022 IST | Desk Team

बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव रंजीत कुमार झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि शराबबंदी एक महान ऐतिहासिक मील का पत्थर है ।

बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश सचिव रंजीत कुमार झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कहा कि शराबबंदी एक महान ऐतिहासिक मील का पत्थर है । माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य में वर्ष 2016 में सभी प्रकार की शराब पर प्रतिबंध लगाते हुए पूरे राज्य में बड़ी संख्या में संचालित शराब की दुकानों को बंद करवाया। वास्तव में यह राज्य के लिए कायापलट है। 
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शराबबंदी सीएम नीतीश कुमार का साहसिक कदम – रंजीत झा
उन्होंने कहा कि दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा उठाया गया यह एक साहसिक कदम था जो सामाजिक हित में अति महत्वपूर्ण हुआ । उन्होंने बिहार की महिलाओं से राज्य में शराब की बढ़ती खपत के मुद्दे पर वादा किया था जिसे पूरा करते हुए उन्होंने इस ज़हर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। रंजीत झा ने कहा कि जहाँ राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाद से जघन्य अपराधों की दर में कमी आई है वहीं सड़क हादसों में मौत के मामलों में भी कमी दर्ज की गई है। त्योहारों और समारोहों के दौरान तनाव और विवादों का ग्राफ भी गिरा है। शराबबंदी से सबसे ज्यादा फायदा समाज में पिछड़े और दलित वर्ग को हुआ है।  ऐसा देखा गया था कि लोग अपनी गाढ़ी  कमाई  का  बहुत  बड़ा  हिस्सा  शराब  में बर्बाद  कर  देते  थे।  घर  का  माहौल तनावपूर्ण रहता  था। महिलाओं  और  बच्चों  की  स्थिति  घर में  काफी  खराब  रहती  थी।  
शराबबंदी के पक्ष में मानव श्रृखंला बनी थी जिसमें विपक्षी भी शामिल थे 
रंजीत  झा ने कहा कि जो विपक्षी आज सरकार को बिना तथ्य कठघरे में लाने का प्रयास करते हैं शायद वो ये भूल गए शराबबंदी  के  पक्ष  में  21  जनवरी  2016  को  मानव  श्रृंखला बनी  थी  जिसमें  राज्य  की  आबादी  का  लगभग  एक  तिहाई  हिस्सा  यानि  करीब  चार  करोड़  लोगों के साथ ये विपक्षी भी शामिल  हुए  थे। लेकिन  आज अपने अनैतिक मंसूबों के लिए इस महत्वपूर्ण एवं पूर्ण रूप से सफल कानून का विरोध कर रहे हैं ।   उन्होंने कहा कि बिहार सरकार ने अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है और छोटे-छोटे तस्करों की जगह बड़े आपूर्तिकर्ताओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है।
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