Madhya Pradesh Election: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने राज्य के बालाघाट में पोस्टल बैलेट से जुड़ मामले में कलेक्टर को निलंबित करने की मांग की है। सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, बालाघाट जिले में पोस्टल बैलेट की प्राप्ति व गिनती में केंद्रीय चुनाव आयोग के नियम व निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है।

• दिग्विजय ने कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा को निलंबित करने की मांग की
• आरोप है कि कर्मचारी पोस्टल बैलेट पत्रों की गिनती कर रहे थे
• दिग्विजय सिंह ने चुनाव आयोग को की शिकायत

जानिए क्या है पूरा मामला

Madhya Pradesh Election: जिसकी पूरी जवाबदेही जिला कलेक्टर व पोस्टर बैलेट के रिटर्निंग ऑफ़सिर की होती है। इसलिए दोनों अधिकारियों का तत्काल निलंबन कर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए। केवल नोडल अफ़सर का निलंबन करना पर्याप्त नहीं है। बालाघाट जिले से जुड़े कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें कुछ कर्मचारी मतपत्रों को रखते हुए नजर आ रहे थे। कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि बालाघाट जिले के इस वीडियो में कर्मचारी पोस्टल बैलेट पत्रों की गिनती कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का तर्क था कि बैलेट पत्रों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा रहा है। इस मामले में एक तहसीलदार का निलंबन भी हो चुका है।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग को की शिकायत

Madhya Pradesh Election: कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने कल इस मामले में निर्वाचन आयोग में शिकायती पत्र भी सौंपा था। प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राजीव सिंह और उपाध्यक्ष एवं चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जे पी धनोपिया ने कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल के साथ यहां निर्वाचन कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में एक शिकायती पत्र सौंपा था।

कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा पर गड़बड़ी का आरोप

Madhya Pradesh Election: कांग्रेस का आरोप था कि बालाघाट कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा द्वारा पोस्टल वोट में कथित तौर पर गड़बड़ी की है। उन्होंने कलेक्टर सहित उक्त कार्य में शामिल सभी कर्मचारियों को निलंबित किये जाने की मांग की थी। पत्र में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि बालाघाट से कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा एक वीडियो भेजकर शिकायत की गई है, जिसमें कलेक्टर बालाघाट एवं अन्य कर्मचारियों द्वारा पोस्टल वोट में कथित गड़बड़ किया जाना सामने आया है। उक्त घटना का वीडियो चित्रण भी पत्र के साथ निर्वाचन आयोग को सौंपा गया है।