मध्यप्रदेश में विरासत भी विकास भी मंत्र से तेजी से प्रगति: PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्यप्रदेश के दौरे पर ‘विरासत भी विकास भी’ मंत्र को रेखांकित करते हुए कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती पर महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लिया और एक विशेष सिक्का जारी किया। इंदौर मेट्रो और हवाई अड्डों के उद्घाटन से क्षेत्र में नए अवसर खुलेंगे।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को मध्यप्रदेश के दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने दौरे को लेकर कहा कि ‘विरासत भी विकास भी’ के मंत्र पर मध्यप्रदेश आगे तेजी से बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट में लिखा, “मध्य प्रदेश ‘विरासत भी विकास भी’ के मंत्र पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज सुबह करीब 11:15 बजे भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती से जुड़े कार्यक्रम का हिस्सा बनने का सौभाग्य मिलेगा। यहां कई प्रोजेक्ट के लोकार्पण का भी अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकमाता देवी अहिल्याबाई होल्कर की 300वीं जयंती के अवसर पर महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री भोपाल में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे तथा एक सार्वजनिक समारोह को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री लोकमाता देवी अहिल्याबाई महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन में शामिल होने के साथ-साथ लोकमाता देवी अहिल्याबाई को समर्पित एक स्मारक डाक टिकट और एक विशेष सिक्का भी जारी करेंगे। 300 रुपये के सिक्के पर अहिल्याबाई होल्कर का चित्र होगा।

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प्रधानमंत्री जनजातीय, लोक और पारंपरिक कलाओं में योगदान के लिए एक महिला कलाकार को राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी प्रदान करेंगे। अंतिम छोर तक हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री दतिया और सतना हवाई अड्डों का उद्घाटन करेंगे जिससे विंध्य क्षेत्र में उद्योग, पर्यटन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के लिए नए अवसर खुलेंगे। शहरों में यात्रा के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप, प्रधानमंत्री इंदौर मेट्रो की येलो लाइन के सुपर प्रायोरिटी कॉरिडोर पर भी यात्री सेवाओं का उद्घाटन करेंगे।

इससे यातायात और प्रदूषण में कमी आने के साथ ही यात्रियों को आरामदायक यात्रा की सुविधा मिलेगी। प्रधानमंत्री 1,271 अटल ग्राम सुशासन भवनों के निर्माण के लिए 480 करोड़ रुपये से अधिक की पहली किस्त हस्तांतरित करेंगे। ये भवन ग्राम पंचायतों को स्थायी बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, जिससे उन्हें प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन, बैठकों का आयोजन करने और रिकॉर्ड को अधिक कुशलता से बनाए रखने में सहायता मिलेगी।