महाराष्ट्र में पानी की किल्लत पर सरकार का सख्त कदम

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने रविवार को छत्रपति संभाजीनगर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राज्य में पानी की कमी, पशुओं के चारे और पर्यावरण संरक्षण जैसे मुद्दों पर अपनी राय रखी। अजित पवार ने कहा कि हर सप्ताह राज्य में पानी की स्थिति पर जायजा लिया जाता है और देखा जाता है कि किस बांध में कितना पानी है, कितने गांव में टैंकर से पानी सप्लाई की जा रही है। राज्य सरकार पानी की स्थिति पर हर सप्ताह नजर रख रही है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि बांधों में पानी का स्तर, टैंकरों के जरिए पानी की आपूर्ति और प्रभावित गांवों की समस्याओं का समाधान हो।

पानी की किल्लत को लेकर सरकार का अहम कदम

उन्होंने बताया कि जहां कहीं भी पानी की किल्लत हो रही है, वहां के नागरिकों को तहसीलदार या जिला प्रशासन को सूचित करना चाहिए ताकि टैंकरों के माध्यम से पानी उपलब्ध कराया जा सके। उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पानी की समस्या को गंभीरता से लिया जाए। जिला परिषद को भी इस दिशा में तत्काल कदम उठाने के लिए कहा गया है।” उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जिम्मेदार मंत्रियों को तुरंत सूचना दी जानी चाहिए ताकि त्वरित कार्रवाई हो सके।

पेड़ों की कमी के कारण ग्लोबल वार्मिंग का खतरा

मंत्री संजय सिरसात के विभाग से संबंधित सवाल पर अजित पवार ने कहा कि इस बारे में सारी जानकारी मुख्यमंत्री को है और वे इस पर उचित निर्णय लेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से पर्यावरण और खेती के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। एक किसान का बेटा होने की बात कहते हुए पवार ने कहा कि उन्हें खेती और पेड़-पौधे लगाने का शौक है। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण पर जोर देते हुए कहा कि पेड़ों की कमी के कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। लोगों को चाहिए कि वे बड़े पैमाने पर देशी पेड़ लगाएं। पवार ने पशुओं के चारे की समस्या पर भी ध्यान देने की बात कही और बताया कि सरकार इस दिशा में भी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रही है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर समस्याओं का समाधान करें।