महाराष्ट्र: 12वीं कक्षा के छात्रों को बड़ी राहत, परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ी, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी

महाराष्ट्र में मराठवाड़ा, सोलापुर और राज्य के कई अन्य जिलों में भारी बारिश के कारण किसानों के साथ-साथ छात्रों को भी बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कक्षा 12वीं के छात्रों को परीक्षा आवेदन दाखिल करने में दिक्कतें आ रही थीं, जिसे देखते हुए सरकार ने लास्ट डेट को बढ़ा दिया है। राज्य परीक्षा बोर्ड ने कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए परीक्षा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दी है। पहले कक्षा 12 के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर थी, लेकिन मराठवाड़ा, नासिक, सोलापुर, अहिल्यानगर और अन्य क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश के कारण छात्रों और उनके अभिभावकों को परीक्षा फॉर्म भरने में परेशानी हो रही थी। कई छात्रों और अभिभावकों ने राज्य सरकार और संबंधित विभाग से आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की थी।

📍 मुंबई |

राज्यात होत असलेली अतिवृष्टी आणि त्यामुळे निर्माण झालेल्या पूरपरिस्थितीमुळे बारावीच्या विद्यार्थ्यांना परिक्षा अर्ज भरण्यास अडचण येत असल्याची व्यथा मला करमाळा येथील परिस्थिती जाणून घेताना समजले. विद्यार्थ्यांना होत असलेल्या या अडचणीची वेळीच दखल घेऊन मी शालेय… pic.twitter.com/qXibot1A0J

— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) September 29, 2025

जानें फॉर्म भरने की अंतिम तिथि

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस संबंध में कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से उन्हें कई छात्र और किसानों के फोन आए, जिनमें उन्होंने बताया कि बारिश और बाढ़ के कारण कक्षा 12 के छात्रों के लिए परीक्षा फॉर्म भरना असंभव हो रहा है। उन्होंने शिक्षा मंत्री दादा भुसे से इस स्थिति की गंभीरता को समझाते हुए तुरंत संपर्क किया। इस बातचीत के बाद शिक्षा मंत्री ने सहमति जताते हुए अंतिम तिथि को 20 अक्टूबर तक बढ़ाने का निर्णय लिया।

हजारों छात्रों को बड़ी राहत

एकनाथ शिंदे ने कहा कि इससे हजारों छात्रों को राहत मिलेगी और वे बिना किसी बाधा के अपने परीक्षा फॉर्म समय पर भर पाएंगे। इस निर्णय से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और अभिभावकों की चिंताएं भी कम होंगी। इस कदम को राज्य के विभिन्न हिस्सों में छात्रों और अभिभावकों ने स्वागत किया है। भारी बारिश और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के बीच यह निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में एक संवेदनशील और सहायक कदम माना जा रहा है।