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महाराष्ट्र : उद्धव नीत शिवसेना के विधायकों ने राज्यपाल से मुलाकात कर कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठवान विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर एकनाथ शिंदे नीत सरकार में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और किसानों की समस्याओं को रेखांकित किया।

10:30 PM Sep 21, 2022 IST | Shera Rajput

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठवान विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर एकनाथ शिंदे नीत सरकार में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और किसानों की समस्याओं को रेखांकित किया।

शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के प्रति निष्ठवान विधायकों के प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात कर एकनाथ शिंदे नीत सरकार में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया और किसानों की समस्याओं को रेखांकित किया।
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प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष अम्बादास दानवे कर रहे थे। प्रतिनिधिमंडल ने एक ज्ञापन भी सौंपा जिसमें शिकायतों और मांगों की सूची थी।
ज्ञापन में छह बिंदुओं को रेखांकित किया गया जिनमें से चार बिंदु शिंदे गुट के शिवसेना विधायकों से जुड़ी कानून व्यवस्था को लेकर थे जबकि एक बिंदु का संबंध भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधायक नीतेश राणे से है।
छठी शिकायत निर्दलीय लोकसभा सदस्य नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को लेकर है। ठाकरे नीत पूर्ववर्ती महा विकास आघाडी (एमवीए) सरकार की इस दंपति के साथ तनातनी रही है।
राणा दंपति को इस साल अप्रैल में तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के मुंबई के उपनगर बांद्रा स्थित निजी आवास ‘मातोश्री’ के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने से जुड़े विवाद में गिरफ्तार किया गया था। राणा दंपति पर राजद्रोह और समुदायों के बीच विद्वेष पैदा करने का मामला दर्ज किया गया था।
गौरतलब है कि जून में बगावत के बाद से ही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत गुट और ठाकरे नीत गुट के बीच गतिरोध चल रहा है।
प्रतिनिधिमंडल ने किसानों की शिकायतों को रेखांकित करते हुए कहा कि जून में देर से बारिश हुई जिसकी वजह से बुआई में विलंब हुआ और जुलाई में सामान्य से अधिक बारिश से फसलों को नुकसान हुआ है।
ठाकरे गुट ने कहा कि बीमा कंपनियां एक महीने से अधिक समय होने के बावजूद अबतक क्षेत्र में नुकसान का आकलन करने के लिए नहीं गई हैं जबकि 72 घंटे के भीतर निरीक्षण करने का निर्देश है।
इस ज्ञापन पर महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के 15 सदस्यों एवं पार्टी के लोकसभा सदस्यों अरविंद सावंत एवं विनायक राउत ने हस्ताक्षर किए हैं।
 
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