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मालदीव के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के प्रति अभद्र टिप्पणी पर बोले- "यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा दोबारा न हो"

01:56 PM May 10, 2024 IST | Gautam Kumar
मालदीव के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के प्रति अभद्र टिप्पणी पर बोले   यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसा दोबारा न हो
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PM Modi: मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर, जो इस समय भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं, ने इस साल की शुरुआत में मालदीव के मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणियों से खुद को दूर कर लिया, जिससे दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध तनावपूर्ण हो गए। ज़मीर ने कहा कि टिप्पणियां मोहम्मद मुइज्जू के नेतृत्व वाली सरकार के आधिकारिक रुख का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए "उचित कार्रवाई" की जा रही है कि ऐसी स्थिति दोबारा न हो।

Highlights:

  • मालदीव के विदेश मंत्री मूसा ज़मीर भारत के दौरे पर है
  • मालदीव के विदेश मंत्री मूसा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है
  • मालदीव के विदेश मंत्री ने पीएम मोदी के प्रति अभद्र टिप्पणी पर भी बोले हैं 

सोशल मीडिया के वजह से हुई गलतफहमी

समाचार एजेंसी एएनआई के साथ एक इंटरव्यू में ज़मीर ने कहा, "मुझे लगता है कि अगर आपने देखा है, तो हमने कहा है कि यह सरकार का रुख नहीं है या यह सरकार का दृष्टिकोण नहीं है। और हमारा मानना है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था और फिर हम यह सुनिश्चित करने के लिए उचित कार्रवाई कर रहे हैं कि इसकी पुनरावृत्ति न हो।" उन्होंने मुख्य रूप से सोशल मीडिया के कारण होने वाली "गलतफहमी" का भी जिक्र किया लेकिन दोनों सरकारें इस चरण से आगे निकल चुकी हैं। यह मालदीव के मंत्री द्वारा अपने भारतीय समकक्ष एस जयशंकर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद आया।

हम राष्ट्रपति मुइज्जू की भारत यात्रा पर चर्चा कर रहे हैं

मालदीव के विदेश मंत्री ने एएनआई को आगे बताया कि उनके भारतीय समकक्ष के साथ चर्चा में राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू की भारत यात्रा भी शामिल है, जो "बहुत जल्द" हो सकती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि चीन के साथ कोई सैन्य समझौता नहीं है और "शांति और सुरक्षा" हिंद महासागर का क्षेत्र भारत सहित पड़ोसी देशों के लिए महत्वपूर्ण है।

व्यापक रूप से चीन समर्थक नेता के रूप में देखे जाने वाले मुइज्जू ने अपने देश से भारतीय सैन्य कर्मियों की वापसी के लिए 10 मई की समय सीमा तय की थी। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि वह भारतीय सैन्यकर्मियों को बाहर निकालने का अपना चुनावी वादा निभाएंगे।

 

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