भारतीय इॅकानामी के पुरोधा ‘मनमोहन’

हाल ही में दिवंगत हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने पद छोड़ने से पहले अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि इतिहास उन्हें अच्छे व्यक्ति और पीएम के रूप में याद रखेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित दुनियाभर के राजनीतिक क्षेत्रों से मिल रही श्रद्धांजलि को देखते हुए लगता है कि सिंह की इच्छा पूरी हो गई है। इतिहास उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था को खोलने और लाइसेंस परमिट राज की बेड़ियों से मुक्त करने के लिए याद कर रहा है, जिससे यह प्रक्रिया शुरू हुई और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई और तीसरे स्थान पर पहुंचने की राह पर है। मनमोहन सिंह को “एक विचार जिसका समय आ गया है” वाक्यांश का इस्तेमाल करना पसंद था। जब उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने नए भारत की नींव रखी, तो उन्होंने इसी पर जोर दिया। अपने भाषण के अंत में, सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा था कि वह शाम को थिएटर जाना चाहते हैं। यह एक ऐसा मजाकिया अंदाज था जिसकी उम्मीद एक ऐसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती थी जो शुष्क और मितभाषी था।

मंत्री नंद गोपाल गुप्ता से भ्रष्टाचार पर भिड़े देवेंद्र प्रताप सिंह

यूपी भाजपा में असहमति के स्वर तेज होने से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने काबू करने के प्रयास शुरू कर दिये हैं। पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में राज्य के पूरे औद्योगिक विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। असहमति का यह खुला प्रदर्शन पिछले हफ्ते विधान परिषद की बैठक के दौरान हुआ। सिंह ने पूछा कि औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के नेतृत्व वाले विभाग में दागी और भ्रष्ट अधिकारियों को ‘मलाईदार’ पद क्यों दिए जा रहे हैं। सिंह ने कहा कि इनमें से कई अधिकारी जेल में होने के लायक हैं। गुप्ता तब मुश्किल में पड़ गए, जब उनकी पार्टी के एक सहयोगी ने उनसे सवाल किया। सिंह ने पूछा कि क्या भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता का यही मतलब है? यह विपक्ष का कोई सदस्य नहीं था, जो उंगली उठा रहा था।

यह भाजपा का सदस्य था। गुप्ता को समझ में नहीं आया कि किस ओर देखें, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी को हटाने का सवाल ही नहीं उठता और योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम कर रहा विभाग भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि, ऐसा लगता है कि सिंह इस मामले को यहीं खत्म नहीं होने देना चाहते।

उन्होंने बाद में मीडियाकर्मियों से कहा कि वह मंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं और सफाई की मांग करते रहेंगे। इस महत्वपूर्ण राज्य में विधानसभा चुनाव सिर्फ दो साल दूर हैं, इसलिए भाजपा को उन आंतरिक दरारों को दूर करने के लिए तेजी से कदम उठाने होंगे, जिसने लोकसभा चुनावों में पार्टी को नुकसान पहुंचाया था।

आरिफ मोहम्मद खान को बिहार भेजने के पीछे मुसलमानों को लुभाने की कोशिश

मोदी सरकार ने पिछले दस सालों में सिर्फ दो राज्यपालों को दो कार्यकाल दिए हैं। इनमें से एक गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की करीबी माना जाता है। दूसरे हैं आरिफ मोहम्मद खान, जिन्हें हाल ही में केरल से बिहार भेजा गया है। हालांकि खान आरएसएस से नहीं हैं, लेकिन लगता है कि वे मोदी सरकार के खास चहेते बनकर उभरे हैं। उनकी नई जिम्मेदारी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार में 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। राजनीतिक हलकों का मानना ​​है कि उन्हें मुस्लिम समुदाय को लुभाने के ​ राजनीतिक मिशन के साथ राज्य में भेजा गया है, जो राज्य की आबादी का करीब 14% है। पिछले चुनाव में, कुछ मुट्ठी भर निर्वाचन क्षेत्रों को छोड़कर मुस्लिमों ने आरजेडी के पीछे एकजुटता दिखाई थी। इससे जेडी (यू) को बहुत नुकसान हुआ और एनडीए को काफी सीटों का नुक्सान हुआ था।