मराठा आरक्षण : जरांगे पाटिल ने 10 February से नए आंदोलन और भूख हड़ताल की दी चेतावनी
शिवबा संगठन के अध्यक्ष मनोज जरांगे-पाटिल ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी दी कि यदि मराठों को कुनबी जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया तो 10 फरवरी से नए सिरे से आंदोलन और भूख हड़ताल की जाएगी। यह प्रमाण पत्र समुदाय को ओबीसी श्रेणी के तहत कोटा प्राप्त करने में सक्षम बनाना है।
शिवबा संगठन ने आंदोलन और भूख हड़ताल की दी चेतावनी
महाराष्ट्र सरकार ने कोटे के लिए सेज-सोयारे पात्रता की उनकी प्रमुख मांग पर एक मसौदा अधिसूचना जारी की। इसके एक सप्ताह बाद उन्होंने फिर नये आंदोलन और भूख हड़ताल की चेतावनी दी।
जरांगे-पाटिल ने पत्रकारों को बताया, ''इस मुद्दे (सेज-सोयारे) पर वर्तमान परिस्थिति में सरकार का रूख संदिग्ध नजर आ रहा है। उन्हें अपना रूख स्पष्ट करना चाहिए, अन्यथा मैं अगले शनिवार (10 फरवरी) से एक और भूख हड़ताल और आंदोलन शुरू करूंगा।''
नया अल्टीमेटम तब आया जब जरांगे-पाटिल ने लगभग 155 दिनों के बाद अगस्त 2023 में आंदोलन शुरू करने के बाद पहली बार अपने घर में कदम रखा और उनकी पत्नी और छोटे बच्चों द्वारा उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया।
नया अल्टीमेटम तब आया जब जरांगे-पाटिल ने अगस्त 2023 में आंदोलन शुरू करने के बाद पहली बार अपने घर में करीब 155 दिनों बाद कदम रखा। उनकी पत्नी और नाबालिग बच्चों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया।
पिछले हफ्ते मुंबई की अपनी घेराबंदी की योजना को रद्द करते हुए जरांगे-पाटिल ने घोषणा की थी कि आरक्षण के लिए आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। लेकिन सरकार को योग्य मराठों को कुनबी जाति के दस्तावेज़ जारी करने का काम पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए इसे अस्थायी रूप से स्थगित कर दिया गया।
एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई में जरांगे-पाटिल को सरकार की मसौदा अधिसूचना सौंपा
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नवी मुंबई में जरांगे-पाटिल को सरकार की मसौदा अधिसूचना सौंपा और उनकी भूख हड़ताल समाप्त की। इसने राज्य में सत्तारूढ़ शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी-राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-एपी गठबंधन सहित ओबीसी वर्गों के बीच बहुत नाराजगी पैदा की है।
26 जनवरी को प्रतीकात्मक रूप से दिनांकित मसौदा नोट में 'सेज-सोयारे' को परिभाषित किया गया है। जिसमें आवेदक के पिता, दादा, परदादा और एक ही मामले में शादी से बाहर की पिछली पीढ़ियों के रिश्तेदार शामिल हैं।
हालांकि, एनसीपी-एपी मंत्री छगन भुजबल सहित ओबीसी समूहों ने इसे ओबीसी आरक्षण में मराठों के लिए पिछले दरवाजे से प्रवेश के रूप में विरोध किया है।