बेल्जियम के नए विदेश मंत्री बने मैक्सिम प्रीवोट, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दी शुभकामनाएं
बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने बार्ट डी वेवर
बेल्जियम देश में जून 2024 वर्ष में राजनीतिक पार्टियों ने गठबंधन बनाया था और गठबंधन के दलों ने अब 3 फरवरी 2025 को बार्ट डी वेवर को नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना। वहीं बेल्जियम के आज विदेश मंत्री के रूप में मैक्सिम प्रीवोट को चुना गया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आज मैक्सिम प्रीवोट को बेल्जियम के विदेश मंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। साथ ही द्विपक्षीय, यूरोपीय संघ और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए विदेश मंत्री मैक्सिम प्रीवोट के साथ मिलकर काम करने की इच्छा व्यक्त की। एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बेल्जियम के विदेश मंत्री के रूप में आपकी नियुक्ति पर बधाई। हमारे द्विपक्षीय, यूरोपीय संघ और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं।
राजा फिलिप के सामने ली शपथ
बेल्जियम की नई सरकार ने सोमवार को राजा फिलिप के सामने शपथ ली, जिससे बेल्जियम देश को लगभग आठ महीने बाद पूर्ण विकसित प्रशासन मिला। 15 सदस्यीय संघीय मंत्रिमंडल में नए प्रधानमंत्री बार्ट डे वेवर और 14 मंत्री शामिल हैं। बता दें कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने बेल्जियम सरकार को बधाई दी और भारत और बेल्जियम के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए बेल्जियम प्रधानमंत्री डे वेवर के साथ मिलकर काम करने की इच्छा भी व्यक्त की, साथ ही वैश्विक मुद्दों पर सहयोग भी बढ़ाया। PM नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए कहा कि मैं भारत-बेल्जियम संबंधों को और मजबूत करने तथा वैश्विक मामलों पर हमारे सहयोग को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। आपके सफल कार्यकाल की कामना करता हूं।
बेल्जियम में बनी गठबंधन की सरकार
बेल्जियम में गठबंधन बनाने के लिए महीनों की बातचीत के बाद बार्ट डी वेवर ने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। बता दें कि जून 2024 के संसदीय चुनावों के सात महीने बाद, राजनीतिक वार्ता के कारण राष्ट्रवादी बार्ट डी वेवर के नेतृत्व में गठबंधन सरकार की स्थापना हुई। बेल्जियम सितंबर 1947 में स्वतंत्र भारत के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने वाले पहले यूरोपीय देशों में से एक था। दोनों देशों के बीच घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंध साझा समानताओं और कानून के शासन, संघवाद और बहुलवाद के प्रति प्रतिबद्धता पर आधारित हैं। बेल्जियम, लक्जमबर्ग और यूरोपीय संघ में भारत के दूतावास के अनुसार, बेल्जियम UNSC की स्थायी सदस्यता के लिए भारत की आकांक्षा का समर्थन करता है।