Mithun Chakraborty की बढ़ी मुश्किलें, BMC ने एक्टर को भेजा Notice, जानें क्या है पूरा मामला?
मिथुन चक्रवर्ती को BMC का नोटिस, अवैध निर्माण का आरोप
मिथुन चक्रवर्ती को BMC ने अवैध निर्माण के आरोप में नोटिस भेजा है। अभिनेता पर बिना अनुमति के कई संरचनाएं बनाने का आरोप है। BMC ने उन्हें सात दिनों में जवाब देने को कहा है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मिथुन ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उनका निर्माण कानून के दायरे में है।
बॉलीवुड एक्टर और नेता मिथुन चक्रवर्ती एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह है बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) द्वारा उन्हें भेजा गया एक शो-कॉज नोटिस, जो कथित तौर पर अवैध निर्माण से जुड़ा हुआ है। BMC का कहना है कि अभिनेता ने मुंबई में अपनी संपत्ति पर नियमों के खिलाफ निर्माण कार्य किया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक, मिथुन चक्रवर्ती पर आरोप है कि उन्होंने बिना अनुमति के दो ग्राउंड-प्लस-नाइन फ्लोर स्ट्रक्चर, एक ग्राउंड फ्लोर स्ट्रक्चर और ईंटों, लकड़ी, कांच व एसी शीट से बने तीन अस्थायी ढांचे तैयार किए हैं। इन निर्माणों को मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन के तहत अवैध माना गया है।
क्यों भेजा BMC ने नोटिस
BMC द्वारा भेजे गए नोटिस में अभिनेता से सात दिनों के भीतर जवाब देने को कहा गया है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि उन्हें बताना होगा कि इन निर्माणों को क्यों न हटाया जाए और इन ढांचों में आवश्यक परिवर्तन क्यों न किए जाएं। अगर तय समयसीमा के भीतर अभिनेता की ओर से कोई जवाब नहीं आता है, तो निगम द्वारा कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ निर्माण गिराने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी।
BMC का यह कदम ऐसे वक्त आया है जब उन्होंने मुंबई में 101 अवैध निर्माणों की पहचान की है, जिनमें मिथुन की संपत्ति का नाम भी शामिल है। यह कार्रवाई अवैध निर्माण पर सख्ती के तहत की जा रही है।
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मिथुन चक्रवर्ती की प्रतिक्रिया
इन आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मिथुन चक्रवर्ती ने अवैध निर्माण के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उन्होंने कहा, “मेरे पास कोई अवैध निर्माण नहीं है। कई अन्य लोगों को भी नोटिस दिए गए हैं और हम भी अपना जवाब तैयार कर रहे हैं।” अभिनेता का कहना है कि वे इस मुद्दे में पूरा सहयोग दे रहे हैं और उनका निर्माण कानून के दायरे में आता है।
मिथुन चक्रवर्ती जवाब का इंतजार
फिलहाल BMC की नजर मिथुन चक्रवर्ती के जवाब पर टिकी है। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया, तो आने वाले दिनों में उनके खिलाफ निर्धारित कार्रवाई की जा सकती है। यह मामला मुंबई में अवैध निर्माणों के खिलाफ चल रही बड़ी कार्रवाई का हिस्सा है।