मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले: धान का MSP बढ़ा

केंद्रीय कैबिनेट ने धान के MSP में 69 रुपये की बढ़ोतरी की, जिससे यह 2,369 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। इस फैसले से सरकार पर 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपये का खर्च आने की उम्मीद है। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह किसानों की लागत पर 50% अतिरिक्त मूल्य सुनिश्चित करने की प्रक्रिया का हिस्सा है।

बुधवार, 28 मई 2025 को हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में किसानों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए। खरीफ सीजन 2025-26 के लिए धान की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 69 रुपये बढ़ाकर 2,369 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। इस फैसले से सरकार पर कुल 2 लाख 7 हजार करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि MSP में बढ़ोतरी पिछले 10-11 वर्षों की एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है, जिससे किसानों को उनकी लागत पर 50% अतिरिक्त मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है।

किसानों को सस्ते ब्याज पर लोन, योजना में कोई गारंटी नहीं

सरकार ने किसानों के लिए ब्याज छूट योजना को भी आगे जारी रखने का फैसला किया है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के जरिए 2 लाख रुपये तक का लोन अब भी सिर्फ 4% ब्याज पर मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना पर सरकार 15,642 करोड़ रुपये खर्च करेगी। देश में 7.75 करोड़ से ज्यादा किसान KCC का लाभ ले रहे हैं। लोन पर कोई गारंटी नहीं ली जाएगी, जिससे खासकर छोटे और सीमांत किसानों को सीधा फायदा होगा। यह योजना अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुई थी, और अब तक किसानों के लिए कर्ज लेना बेहद आसान बना चुकी है।

इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट, कई राज्यों में हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट को हरी झंडी

कैबिनेट ने मध्य प्रदेश के रतलाम से नागदा के बीच 41 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन को 4 लेन करने की मंजूरी दी है। इसके अलावा महाराष्ट्र के वर्धा से तेलंगाना के बल्लारशाह रेल मार्ग को भी 4 लेन में बदला जाएगा। ये फैसले रेलवे नेटवर्क की क्षमता बढ़ाने और यातायात को सुगम बनाने के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं।

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आंध्र प्रदेश में 4 लेन हाईवे का निर्माण, 3653 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट

कैबिनेट ने आंध्र प्रदेश में बडवेल-गोपावरम (NH-67) से गुरुविंदपुडी (NH-16) तक 108.134 किलोमीटर लंबे बडवेल-नेल्लोर हाईवे को 4 लेन में बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 3,653.10 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इस हाईवे से दक्षिण भारत के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को मजबूती मिलेगी और लोगों की आवाजाही और माल ढुलाई में भी आसानी होगी।