Modi Government ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ₹1 ट्रिलियन की RDI योजना को दी मंजूरी

(Modi Government) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को अनुसंधान विकास और नवाचार (RDI) योजना के लिए 1 ट्रिलियन रुपये के कोष को मंजूरी दी, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक, कम लागत वाले वित्तपोषण के माध्यम से रणनीतिक और उच्च विकास वाले क्षेत्रों में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार (Modi Government) ने एक बयान में कहा, "नवाचार को बढ़ावा देने और अनुसंधान के व्यावसायीकरण में निजी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता देते हुए, आरडीआई योजना का उद्देश्य कम या शून्य ब्याज दरों पर लंबी अवधि के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण या पुनर्वित्त प्रदान करना है।"

निजी फंडिंग की कमी को संबोधित करना

यह योजना निजी क्षेत्र के अनुसंधान फंडिंग की कमी को संबोधित करने के लिए बनाई गई है, जिसके तहत ‘सनराइज सेक्टर’ को विकास और जोखिम पूंजी की पेशकश की जाएगी - डीप-टेक, एआई और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे उच्च विकास क्षमता वाले उद्योग। (Modi Government) RDI योजना रणनीतिक महत्व के प्रौद्योगिकी अधिग्रहण को भी निधि देगी, जिससे भारत वैश्विक प्रतिस्पर्धा के प्रमुख क्षेत्रों में अपनी घरेलू क्षमताओं को मजबूत कर सकेगा।

RDI योजना कैसे काम करेगी

फंडिंग संरचना दो स्तरों पर संचालित होगी:

पहले स्तर पर, रिसर्च नेशनल रिसर्च फाउंडेशन (एएनआरएफ) के तहत एक विशेष उद्देश्य निधि (एसपीएफ) स्थापित की जाएगी, जो ₹1 ट्रिलियन के कोष का प्रबंधन करेगी।

दूसरे स्तर पर, फंड मैनेजर इन फंडों को कम या बिना ब्याज पर दीर्घकालिक ऋण के माध्यम से या स्टार्ट-अप में इक्विटी निवेश के माध्यम से विशिष्ट आरएंडडी परियोजनाओं में लगाएंगे।

बजटीय सहायता और रणनीतिक विकास

यह योजना 'डीप-टेक फंड ऑफ फंड्स' में भी निवेश कर सकती है, जो नवाचार-संरेखित उद्यमों को समर्थन देने वाला एक संयुक्त निवेश साधन है।आरडीआई फंड की घोषणा मूल रूप से वित्त वर्ष 25 के जुलाई बजट में की गई थी। (Modi Government) वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल 1 फरवरी को अपने बजट भाषण में इस पहल के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) को ₹20,000 करोड़ आवंटित किए थे।

वित्त वर्ष 26 में ₹28,509 करोड़

डीएसटी का बजट 2014 में ₹2,777 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 26 में ₹28,509 करोड़ हो गया है, और इसी अवधि में अनुसंधान और विकास पर सकल व्यय ₹60,196 करोड़ से बढ़कर ₹1,27,380 करोड़ हो गया है।

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